मानवश्रोत बिकास विभाग (Human Resource Department)

पृष्ठभूमी :–
कुनै पनि संगठनको स्थापना देखिनै अविच्छिन्न रुपमा रहिरहने मुख्य अङ्ग मानव संशाधन नै हो । संगठनले चाहेको वा गर्नु पर्ने विविध कार्यहरु जनशक्तिका माध्यमबाट नै गर्ने गराउने गरिन्छ । जनशक्तिको छनौट प्रकृया देखि तालीम र पदस्थापन तथा सरुवा, बढुवा जस्ता सबै क्रियाकलाप हरेक संगठनका महत्वपूर्ण कार्यहरु हुन जान्छन् । २०१२ सालमा प्रहरी ऐनको व्यबस्था भए पश्चात विधिवत रुपमा स्थापित नेपाल प्रहरी संगठनले आफ्नो लक्षित उद्देश्य प्राप्तीका लागी मानवश्रोत व्यवस्थापन गर्नु पहिलो र महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । यस आवश्यकतालाई महशुस गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी मिति २०६१ साल बैशाख १७ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णयले मानवश्रोत विकास विभागको स्थापना भएको हो ।
यस विभागले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यलाई कर्मचारी भर्ना छनौट, कर्मचारी प्रशासन तथा तालीम ३ (तिन) मुख्य हांगामा विभाजन गरि कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।

उद्देश्यः–
नेपाल प्रहरीलाई दिइएको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने दक्ष तथा तालीम प्राप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीको बैज्ञानिक ब्यबस्थापन गराउन सक्षम हुने ।

लक्ष्यः–

  • नेपाल प्रहरी संगठनका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई शारिरीक र मानसिक रुपमा सक्षम बनाई राख्न भर्ना छनौट पारदर्शी तुल्याउने
  • स्वदेश र विदेश तालीमको अवसर प्रदान गरि व्यावसायिक प्रहरीको रुपमा स्थापीत गर्ने ।
  • प्रहरी भित्रको आन्तरीक कर्मचारी प्रशासनलाई उच्च मनोबल युक्त संगठीत र अनुशासीत कर्मचारीको रुपमा विकसित गर्ने ।
  • प्रविधियूक्त तथा प्राविधिक ज्ञान र सीप समेतको दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग, मातहत निर्देशनालय, तथा शाखाहरुः-

प्र.प्र.का. मानवश्रोत विकास विभाग :

  • प्रहरी संगठनको समस्त मानब संसाधन ब्यवस्थापनको Focal निकायको रुपमा कर्मचारी भर्ना, प्रशिक्षण, पदस्थापन, स्थानान्तरण, पदोन्नती तथा निवृतीभरण लगायतका कार्यहरु संगठनको निती अनुरुप निश्पक्ष एवं पारदर्शी ढंगले गर्ने ।
  • प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोक सेवा आयोगको  समन्वयमा भर्ना गर्ने ।
  • प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुको पेशागत क्षमता अभिवृद्धीका लागी आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण पहिचान गरी प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।
  • राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एवं क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्रहरुको प्रशिक्षण गतिविधीहरुको नियमित अनुगमन, नियमन तथा स्थलगत निरीक्षण समेत गरी प्रशिक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धी गर्न आवश्यकतानुसार सुझाव एवं निर्देशन दिने ।
  • विद्यमान पाठ्यक्रम समयानुकुल परिमार्जन गर्ने ।
  • विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक तालीम, सेमीनार, गोष्ठी आदीमा निर्धारित मापदण्ड बमोजीम प्रहरी कर्मचारीहरु सहभागी गराउने ।
  • प्रहरी कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा संगठनको आवश्यकता अनुरुप Right Man in Right Place को अवधारणा अनुसार  निष्पक्ष एवं पारदर्शी किसिमले सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै निश्चित मापदण्ड अनुरुप पदोन्नती गर्ने ।
  • मानवश्रोत विकास विभाग अन्तर्गतका निर्देशनालय, शाखा तथा उपशाखाहरुको दैनिक काम काजको नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने साथै विभाग अन्तर्गत कार्यरत सम्पुर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको कार्य क्षमता, अनुशासन तथा उत्तरदायीत्व बहनको आधारमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने ।
  • प्रहरी संगठनको मानवश्रोत व्यवस्थापनको समग्र गतिविधीहरुको सम्बन्धमा संगठन प्रमुख समक्ष जाहेर गर्ने ।

 तालीम निर्देशनालय :   

बिकास र प्रबिधिको कारण समाजमा आएको परिवर्तनले प्रहरीको कार्यसम्पादन शैलीलाई चुनौती दिएको पाइन्छ । यातायात र दूरसंचारको क्षेत्रमा भएको क्रान्तिकारी बिकासले गर्दा बिश्वलाई साँघुरो बनाएको छ । संसारको कुनै कुनामा भएको घटना दुर्घटना छिनभरमै ईन्टरनेटको माध्यमबाट सबैले जानकारी पाँउछन् । यस्तो अबस्थामा एक पटक निश्चित स्तरको शिक्षा हासिल गरेर सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधीभर आउने परिवर्तनसंग सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि उसलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र क्षमता दिलाएर एक सक्षम प्रहरी बनाउने उद्देश्य राखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको तालीम शाखालाई स्तरबृद्धि गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा २०५२ भदौ ८ गते तालीम निर्देशनालयको स्थापना गरिएको  थियो ।
निर्देशनालयको स्थापना पश्चात आवश्यक तालीमको पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण, पूनरावलोकन तथा तालीमको अनुगमनका साथ साथै निश्चित मापदण्ड तथा नीतिको सिमा भित्र रहेर सेवा प्रबेशका लागी गर्नु पर्ने आवश्यक आधारभूत तालीम गरे पश्चात सेवामा रहदा बिभिन्न दर्जाका अधिकृत तथा जवानहरुलाई आवश्यक देखिएका उन्नत तालीम स्वदेश तथा बिदेशमा गई गर्ने अवसर दिलाउने काम यस निर्देशनालयले गर्ने गरेको छ ।

तालीम निर्देशनालय मातहत शाखाहरु:
तालीम शाखा, के.प्र.पुस्तकालय,संग्राहलय,पाठ्य सामग्री शाखा, तालीम उप–शाखा

विभाग मातहत शाखाहरु:

प्र.प्र.का. कर्मचारी प्रशासन शाखा :

  • सम्पुर्ण प्रहरी कर्मचारीहरु को अभिलेख नियमित रुपमा अध्यावधिक गरी व्यक्तिगत फाइल तथा PMIS (Personnel Management Information System) दुरुस्त हालतमा राख्ने ।
  • नियमसँगत तथा पारदर्शी किसिमले प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवाको लागि अभिलेख तयार गर्ने ।
  • प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी निर्णयार्थ पेश गर्ने ।
  • बढुवा तथा नयाँ नियुक्ति प्रयोजनको लागि रिक्त दरबन्दीको लगत तयार गरी अध्यावधिक राख्ने ।
  • आबश्यकता अनुसार कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने ।
  • सेवा निवृत्त भएका वा राजीनामा दिइ अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई उनिहरुले पाउने सुविधा तथा प्रकृयाको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
  • अशक्त तथा अमर प्रहरीका परिवारलाई उनीहरुले पाउने सुविधा तथा प्रकृयाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
  • मानपदवी, अलंकार, विभुषण, पुरस्कार सम्वन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
  • सरुवा बढुवा सम्बन्धी कर्मचारीहरुको पीरमर्का बुझने र समाधानको लागि पहल गर्ने ।
  • अभिलेख व्यवस्थापनलाई समयानुकुल सुधार गर्दै लगी बैज्ञानिक ढंगबाट अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

प्र.प्र.का. भर्ना तथा छनौट शाखा:

  • मानवश्रोत योजना शाखासँग समेत समन्वय राखी भर्ना आवश्यकताको पहिचान गर्ने ।
  • भर्नाको श्रोत र तरिकाबारे जानकारी लिने ।
  • प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) बमोजिम समावेशीको आधारमा कम प्रतिनिधित्व भएका वर्गबाट संगठनमा प्रतिनिधित्व बढाउने । 
  • भर्ना प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने ।
  • संगठनमा बिभिन्न कारणबाट खाली भएको र दरवन्दी थप भएको प्रहरी जनशक्तिको लगत लिई नयाँ भर्ना गर्नु पर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत लगत तयार गर्ने ।
  • आवश्यकतानुसारका पद र संख्याको किटानी गरी भर्ना छनौटको लागि विज्ञापन गर्ने ।
  • विज्ञापन अनुसारका निवेदनहरु लिने ।
  • प्रारम्भिक छनौट गर्ने ।
  • नियमावली अनुसार लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी छनौट समितिको निर्देशन बमोजिम विभिन्न किसिमका परीक्षाहरु संचालन गर्ने ।
  • उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
  • अन्तिम छनौट गर्ने ।
  • सफल उम्मेदवारहरुको चारित्रिक पृष्ठभूमि बुझ्ने ।
  • पदस्थापन गर्न सिफारीस गर्ने ।

नेपाल प्रहरीमा पद पूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था :

नेपाल प्रहरीमा देहायकको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ :

पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढुवाबाट
प्रहरी परिचर वा सो सरह १००%         -
प्रहरी जवान १००%         -
प्रहरी हवल्दार -  १००%
प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०%
प्रहरी नायव निरीक्षक  - १००%
प्रहरी निरीक्षक  ६०% ४०%
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सम्पूर्ण पदहरु - १००%

प्राविधिक तर्फ प्रचलित ऐन, नियम र सामान्य सिद्धान्तमा व्यवस्था भए अनुसार प्रहरी जवान देखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्म खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा समावेशी सम्बन्धि व्यवस्था :

नेपाल प्रहरीलाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पद मध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमको उम्मेदवार वीचमा मात्र छुट्टा-छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।                       

महिला बिस प्रतिशत
आदिवासी \ जनजाती बत्तिस प्रतिशत
मधेसी  अठ्ठाईस प्रतिशत
दलित    पन्ध्र प्रतिशत
पिछडिएको क्षेत्र पाँच प्रतिशत

 अन्वेषण योजना शाखा :

  • मानबश्रोत विकास विभागसँग सम्बन्धीत कर्मचारी भर्ना, प्रशिक्षण, पदस्थापन, स्थानान्तरण, पदोन्नती तथा निवृतीभरण जस्ता विषयहरुमा  आवश्यक निती तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने ।
  • विभागको काम कारबाहिमा प्रभावकारी तथा समय सापेक्ष बनाउन सम्बन्धित विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने।
  • नयाँ निती निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने ।
  • विद्यमान नितीहरुमा आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्नु पर्ने भएमा सिफारीस गर्ने ।
  • प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना निर्देशनालयसँग नीति तथा योजना निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने ।

प्र.प्र.का.मानवश्रोत विकास विभाग प्रशासन उप–शाखा :

  • विभागीय आवश्यकताअनुरुप विभिन्न प्रहरी कार्यालहरुमा / स्थानहरुमा अत्यावश्यक पर्ने जनशक्ति अस्थायी रुपमा अह्रनखटन तथा विशेष सिप भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको अस्थायी रुपमा अह्रनखटन (सुरक्षा, चालक, कम्प्यूटर अपरेटर, लेखा, सोको, खेलाडी, सांस्कृतिक टोली र दरबन्दी कम भएको स्थानको व्यवस्थापन समेत ) ।
  • घाईते, विरामी तथा अशक्तको अह्रनखटन ।
  • यू.एन.मिसनबाट फर्किने प्रहरी कर्मचारीहरुको अह्रनखटन ।
  • प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्यत्र अत्यावश्यक स्थानहरुमा प्रहरी परिचालन (किताबखाना, गृह, अख्तियार आदी ) ।
  • पुर्नवहाली तथा अदालती कारबाही पश्चातको अह्रनखटन ।