मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग - आन्तरिक लेखा परिक्षण
Article Index
Page 10 of 13
आन्तरिक लेखा परिक्षण
क. आन्तरिक लेखा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:
|
ख. बेरुजु फर्छौट:
- अन्तिम लेखा परिक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको अध्यावधिक गरी मातहत प्रहरी एकाईहरुलाई तदारुकताका साथ बेरुजु उपर प्रमाण संकलन गर्न लगाई प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणको लागि पठाउने । (नमूना फाराम)
- महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको भाग-१ मा परेको बेरुजुको उपर प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जवाफ तयार गर्ने ।
- महलेखा परिक्षकको कार्यालयवाट हुने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा सहयोग पुर्याउने र लेखापरीक्षणबाट देखिएका कमीकमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने कुरा वा बेरुजुमा उठेका समस्या सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट म्यादभित्र जवाफ संकलन गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाउने ।
- सरकारी बाँकी रकम असुल उपरको लागि ताकेता गर्दा समेत असुल उपर हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाई बेरुजु फछ्र्यौट गराउने ।
- बेरुजु मिनाहातर्फ कारवाही गर्नु पर्ने देखिएमा गृह मन्त्रालय मार्फत बेरुजु फर्छौट समिति तथा मन्त्रीपरिषदमा लेखी पठाउने ।
ग. लेखा प्रशासन अनुगमन तथा तालिम सञ्चालन:•
- लेखा तालिम प्रशिक्षार्थी छनौट नीति २०६९ बमोजिम आर्थिक प्रशासनको निमित्त आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरी आर्थिक प्रशासन तालिम सञ्चालन गर्ने ।
- सार्वजनिक खरिद तथा भण्डार व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा सम-सामयिक तालिम संचालन गर्ने ।
- प्रहरी पेट्रोल पम्प, नेपाल प्रहरीविद्यालय,प्रहरी परिवार महिला संघ, आसराजस्ता सेवामूखी संस्थाहरुमा राखिने लेखापाललाई ब्यवसायिक लेखासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
- आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी लेखा प्रमुख अह्रनखटन नीति २०६९ बमोजिम कार्य गर्ने।
- समय समयमा आर्थिक ऐन नियममा हुने गरेको परिवर्तन सम्बन्धमा मातहतलाई कार्यान्वयनका लागि समयमा नै जानकारी गराउने ।
- आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सालबसाली विनियोजित वजेट, अर्थ बजेट, धरौटी राख्ने र फिर्ता गर्ने प्रकृया, राजस्व असूली गर्ने प्रकृया समेत आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही आर्थिक कारोवार गर्न निर्देशन दिने र मातहत कार्यालयको अनुगमन गर्ने ।
- मातहत कार्यालयहरुको आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने ।
- आर्थिक ऐन नियममा देखिएका दुविधा र काम गर्दा आईपरेका समस्या उपर अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरी परेकादुविधा र समस्याहरु निराकरण गर्ने ।