मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

क. पृष्ठभूमी:
मानवश्रोत हरेक संगठनको पहिलो र आधारभूत श्रोत हो । यस अन्तरगत मूलत: तीन वटा बिषय प्रधान रहने गरेको पाईन्छ: मानवश्रोत, वित्तीय श्रोत र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन ।
हाल नेपाल प्रहरीका २५ सय भन्दा बढी कार्यालयहरुमा जनशक्ति एवं आर्थिक प्रशासन सुचारु गर्ने, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु नियमानुसार वितरण, आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन समेत यस विभागको प्रमुख कार्य रही आएको छ । मानवश्रोत व्यवस्थापन तर्फ यस विभागले लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य गरी जनशक्ति छनौट प्रकृया संचालन गर्दछ । नयाँ भर्ना भई सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा नयाँ पदस्थापना गरिन्छ । कार्यरत जनशक्तिलाई उन्नत तालिम प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा देखि अवकाश सम्मको कार्य तथा कल्याणकारी कार्य समेत यसै विभागले सम्पन्न गर्दछ । त्यसैगरी वित्तीय प्रशासन कार्य तर्फ बार्षिक बजेट निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालय देखि नेपाल भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट तथा राशन व्यवस्थापन, पोशाक, हातहतियार लगायतका जिन्सी सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति र अन्त्यमा लेखापरिक्षण गराई वेरुजु फर्छ्यौट सम्मका सम्पूर्ण दायित्वहरु वहन गर्ने जिम्मेवारी यस विभागको रहेको छ ।
प्रहरी संगठनको प्रारंभिक चरणमा मिति २०४२ साल भाद्र १५ गते प्रशासन विभागको स्थापना भएको पाईन्छ । प्रहरीको सांगठनिक संरचना विस्तारको क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६१ साल वैशाख १७ गतेको निर्णयले मानवश्रोत विकास विभागको स्थापना समेत भएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै नेपाल प्रहरीको प्रारंभिक पुनर्संचना अनुरुप (मिति २०७५/०२/२७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार) साविक प्रशासन विभाग समेत यसै विभाग अन्तरगत समावेश गरी हाल मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

ख. लक्ष्य:

  • नेपाल प्रहरीलाई दिईएको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्षम जनशक्ति छनौट, तालिम प्रदान एवं वृत्ति विकासको सम्पूर्ण कार्य गर्दै अवकाश निवृतिभरण सम्मको कार्य गर्ने ।
  • मुलुकभर अवस्थित नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कार्यालयको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत जस्तै; वार्षिक बजेट, लत्ताकपडा, राशन, हातहतियार तथा असभावको व्यवस्था लगायत भौतिक पूर्वाधार आदिको योजना गरी तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्ने, निकासा लिने, वितरण गर्ने साथै आवधिक रुपमा स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने ।

 ग. उद्देश्यहरु:

  • विभिन्न कारणले रिक्त हुन आएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ भर्ना छनौट कार्य गर्ने ।
  • वार्षिक तालिम क्यालेण्डर निर्माण गरी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने ।
  • प्रहरी कर्मचारीको नियमित सरुवा, बढुवा कार्यलाई सहज एवं पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
  • स्वदेश र विदेश तालिमको पहिचान, छनौट, प्राप्ति समेत गरी उपयुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई सो को अवसर प्रदान गर्ने ।
  • नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उच्चतम रणनीतिहरु विकास गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
  • मुलत: शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवार सदस्य समेत लाभान्वित हुने गरी कल्याणकारी कार्यक्रमलाई संचालन गर्ने ।
  • नेपालभरका प्रहरी कार्यालय संचालन एवं प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटको कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने ।
  • नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधि पहिचान गर्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पोशाक, राशन, प्रहरी परिचालनमा प्रयोग गरिने हातहतियार तथा असवाव आदि खरिद, भण्डारण, वितरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
  • देशभर स्थापित प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था स्थलगत रुपमा मुल्यांकन गर्ने, नयाँ निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गुणस्तरीय निर्माण कार्यको सुनिश्चितता गर्ने ।
  • आर्थिक प्रशासनलाई मीतव्ययी तथा पारदर्शी तुल्याउने साथै लेखापरिक्षण तथा वेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई चुस्त बनाउने ।

घ. मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग संगठनात्मक संरचना

१. वृत्ति विकास निर्देशनालय : 

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने  जनशक्तिको छनौटका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण, भर्ना छनौट, वृत्ति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्रशिक्षण लगायतको जिम्मेवारी सहित तालिम तथा भर्ना छनौटलाई  व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरुप नेपाल प्रहरीको विद्यमान संगठनात्मक स्वरुपलाई परिमार्जन गरी वृति विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको छ ।

क. भर्ना छनौट महाशाखा:

नेपाल प्रहरीमा आवश्यक पर्ने प्रहरी कर्मचारीको छनौटको लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी भर्ना छनौटको आधार तयार पार्ने, परिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण र आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तहलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरु भर्ना छनौट महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्तिको छनौटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

भर्ना छनौट महाशाखाको जिम्मेवारी क्षेत्र

  • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक तथा थप गर्नुपर्ने जनशक्तिको सम्बन्धमा अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयसंग समन्वय गरी सो को आवश्यकता पहिचान गर्ने ।
  • भर्ना छनौटको लागि सहकार्य र समन्वय गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निकायसंग समन्वय गरी भर्ना छनौटको कानूनी प्रकृया, श्रोत र तरिकाका बारेमा स्पष्ट गर्ने गराउने ।
  • प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम समावेशीको आधारमा कम प्रतिनिधित्व भएका वर्गबाट संगठनमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने ।
  • संगठनमा बिभिन्न कारणबाट खाली भएको र दरवन्दी थप भएको प्रहरी जनशक्तिको लगत लिई नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत लगत तयार गर्ने ।
  • लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसारका पद र संख्याको किटानी गरी भर्ना छनौटको दरखास्त आव्हानको लागि विज्ञापन गर्ने र सोही अनुसारको सम्बन्धित पदहरुको लागि दरखास्त लिई दरखास्त पर्न आएका उमेदवारहरुको प्रारंभिक छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण र क्रमश: उत्तिर्ण हुँदै गएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने र अन्तर्वार्ताको लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
  • छनौट प्रकृयाका सबै चरणहरु पार गरेका योग्य उमेदवारहरुको चारित्रिक पृष्ठभूमि बुझी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सफल उम्मेदवारहरुको नियुक्ति एवं पदस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने ।

नेपाल प्रहरीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ९ संग सम्बन्धित)

पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढुवाबाट
प्रहरी परिचर वा सो सरह १००%         -
प्रहरी जवान १००%         -
प्रहरी हवल्दार -  १००%
प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०%
प्रहरी नायव निरीक्षक  - १००%
प्रहरी निरीक्षक  ६०% ४०%
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सम्पूर्ण पदहरु - १००%
खण्ड समावेशी सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिशत
(क) महिला २० प्रतिशत
(ख)  आदिवासी \ जनजाती ३२ प्रतिशत
(ग) मधेसी    २८ प्रतिशत
(घ) दलित   १५ प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत

ख. तालिम महाशाखा:
प्रहरी कर्मचारीको वृति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत एवं उन्नत तालिमको योजना तर्जुमा, तालिमको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीका बिभिन्न तालिम प्रदायक निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक तालिमको पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिमार्जन, पुनरावलोकन, तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षार्थीहरुको छनौट लगायत तालिमको अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने जस्ता कार्य तालिम महाशाखाले गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त अध्ययन विदा समेतको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी यसै महाशाखाको रहेको छ । प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगायत आवश्यक पर्ने पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि बिभिन्न कुटनैतिक नियोग तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी तालिमको व्यवस्थापन र प्रशिक्षार्थीहरुको मनोनयन गर्ने जस्ता कार्यहरु समेत तालिम महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५२ साल भदौ ८ गतेदेखि तालिम निर्देशनालयको रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएकोमा देशको संघीय संरचना संगै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना हुँदा यसलाई तालिम महाशाखाको रुपमा वृत्ति विकास निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको छ  ।

 

 अन्वेषण योजना शाखा :

  • मानबश्रोत विकास विभागसँग सम्बन्धीत कर्मचारी भर्ना, प्रशिक्षण, पदस्थापन, स्थानान्तरण, पदोन्नती तथा निवृतीभरण जस्ता विषयहरुमा  आवश्यक निती तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने ।
  • विभागको काम कारबाहिमा प्रभावकारी तथा समय सापेक्ष बनाउन सम्बन्धित विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने।
  • नयाँ निती निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने ।
  • विद्यमान नितीहरुमा आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्नु पर्ने भएमा सिफारीस गर्ने ।
  • प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना निर्देशनालयसँग नीति तथा योजना निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने ।

प्र.प्र.का.मानवश्रोत विकास विभाग प्रशासन उप–शाखा :

  • विभागीय आवश्यकताअनुरुप विभिन्न प्रहरी कार्यालहरुमा / स्थानहरुमा अत्यावश्यक पर्ने जनशक्ति अस्थायी रुपमा अह्रनखटन तथा विशेष सिप भएका प्रहरी कर्मचारीहरुको अस्थायी रुपमा अह्रनखटन (सुरक्षा, चालक, कम्प्यूटर अपरेटर, लेखा, सोको, खेलाडी, सांस्कृतिक टोली र दरबन्दी कम भएको स्थानको व्यवस्थापन समेत ) ।
  • घाईते, विरामी तथा अशक्तको अह्रनखटन ।
  • यू.एन.मिसनबाट फर्किने प्रहरी कर्मचारीहरुको अह्रनखटन ।
  • प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्यत्र अत्यावश्यक स्थानहरुमा प्रहरी परिचालन (किताबखाना, गृह, अख्तियार आदी ) ।
  • पुर्नवहाली तथा अदालती कारबाही पश्चातको अह्रनखटन ।