प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

३ किलो यार्सागुम्बा सहित २ जना पक्राउ

२०७८-०६-२५

  • A
  • A-
  • A+
Share

सुनसरी, ईटहरी उपमहानगरपालिका-६ स्थित जय नेपाल होटलबाट ३ किलो यार्सागुम्बा सहित खोटाङ रावाबेशी गाउँपालिका-४ बस्ने २७ वर्षीय समिर गुरुङ लगायत २ जनालाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

उक्त होटलमा यार्सागुम्बाको कारोबार भइरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई उक्त यार्सागुम्बा सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । 

उनीहरुलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सब डिभिजन वन कार्यालय तरहरामा बुझाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार
पछिल्ला दिनहरूमा लागूऔषध गाँजा विरूद्ध प्रहरी आक्रामक
२०८०-११-२४

काठमाडौं, धादिङको गजुरीबाट लागूऔषध गाँजा ६२० किलो ४४ ग्रामसहित सर्लाही लालबन्दीका २९ वर्षीय सन्तोष कुमार साह फागुन १५ गते पक्राउ परे । मधेश प्रदेश ०३-००१ ख ८३०९ नम्बरको मिनि ट्रकमा कबाडीको सामानभित्र लुकाई राखेको उक्त गाँजासहित ट्रकका चालक साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चितवनको झुरझुरेबाट धनकुटाका ३२ वर्षीय रमेश नाथ दाहाल र कपिलवस्तुका २५ वर्षीय शुसिराम थारू लागूऔषध गाँजा ५४४ किलोसहित फागुन ७ गते पक्राउ परे । यसैगरी धनकुटा भेडेटार चोकबाट को.१ ख ७३२२ नम्बरको इन्धन बोक्ने ट्याङकरबाट लागूऔषध गाँजा ५९४ किलोसहित भारत अररियाका ४४ वर्षीय नईम खान समेत ४ जना फागुन २ गते पक्राउ परे । यस्तै सुनसरीबाट धरान बस्ने २५ वर्षीय सूर्य राई र भोजपुरका २७ वर्षीय लक्ष्मण राई लागूऔषध गाँजा ४०६ किलो ९४० ग्रामसहित फागुन १ गते पक्राउ परे । विगत १५ दिन भित्रै गाँजासहित पक्राउ परेका उल्लेखित व्यक्तिहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । ठूलो परिमाणको गाँजासहित पक्राउ पर्नेहरूको सूचि लामो छ । अवैध गाँजाको कारोबारमा संलग्न अभियुक्त पक्राउ संख्या बढ्नुको कारण प्रहरी सक्रियता नै प्रमुख हो । यसले गाँजा कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा लागूऔषध गाँजा प्रयोगकर्ता, कारोबारी र ओसार पसारमा संलग्न ५१३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये ४५८ जना पुरूष र ५५ जना महिला रहेका छन् । तीमध्ये १४ जना १८ वर्ष मुनिका छन् भने ४९९ जना १८ वर्ष माथिका रहेका छन् । पछिल्लो समय गाँजा बोक्न इन्धन बोक्ने गाडी, सेफ्टी ट्याङ्कर तथा एम्बुलेन्स जस्ता शंका नहुने सवारी साधनहरू समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यस प्रति सचेत रहेर प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रण, रोकथाम तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आधुनिक सूचना संयन्त्रको प्रचुर प्रयोग गर्दै नयाँ विधि, प्रविधि र साधन स्रोतको परिचालन गरी विशेष अभियान नै अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “विशेष गरी नवयुवाहरूलाई लागूऔषध गाँजाको कुलतबाट बचाउन सचेतना आवश्यक छ । आफ्ना नानीहरूलाई कुलतबाट जोगाउन अभिभावक र स्कुलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नागरिक समाज पनि सम्वेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण वा सेवन गरेको थाहा भएमा प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुको साथै शंका नहुने ठाउँहरूमा पनि पहुँच पुर्‍याएर लागूऔषध जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई निराकरण गर्न प्रहरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।”    चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा ९ हजार ५७३ किलो २११ ग्राम २७५ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० हजार ६६९ किलो ९४१ ग्राम ५११ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ हजार ८२ किलो, ३६३ ग्राम ६५३ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८ हजार २३४ किलो, ७७४ ग्राम ५४३ मिलिग्राम, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ हजार ३७० किलो, २७३ ग्राम ३९९ मिलिग्राम र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० हजार ३६२ किलो, ८६६ ग्राम २५५ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको थियो । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबै भन्दा बढि गाँजा बरामद भएको देखिन्छ । लागूऔषध कारोबारीले विभिन्न प्रविधि एवम् सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै लागूऔषधको कारोबार समेत गर्ने गरेको पाइएको छ । लागूऔषध गाँजा मिसाई केक तथा कुकिज तयार गरी अनलाईन मार्फत कारोबार गर्ने गरेको समेत खुल्न आएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोविन्द थपलिया भन्नुहुन्छ, “लागूऔषध गाँजा नियन्त्रण गर्न गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गर्ने, स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरी गाँजा खेतीलाई विस्थापित गर्न वैकल्पिक नगदे बाली, फलफूल, तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरिएको छ । आकस्मिक चेकजाँच, सुराकी परिचालन, विशेष शंकास्पद ठाउँमा निग्रानी, आम नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी सूचना लिने, लागूऔषध कारोबार हुने विभिन्न नाकामा प्रहरी परिचालन गरी गिरोह पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ । सँगसँगै सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखी विभिन्न ठाउँ र समयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छौं ।” ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गाँजा खेतीको भरपर्दो अनुगमन प्रणाली नहुनु, यसको प्रयोग र कारोबारको शैली परिवर्तन हुनु, गाँजाको कारोबार विकट ठाउँसम्म पुग्नु जस्ता चुनौति गाँजा नियन्त्रणमा छन् । गाँजाको सहज पहुँच र खुला सिमानाको कारण कारोबार बढ्ने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “गाँजा खेती, बिक्री वितरण र सेवन खास गरी ग्रामीण भेगमा हुने गरेको छ । त्यस्ता ठाउँमा प्रहरी टोली खटाई गाँजाका बोट काटि/उखेली नष्ट गर्ने गरिएको छ । सिमानामा निग्रानी बढाइएको छ । गाँजा खेतीमा संलग्न तथा सेवनकर्ताहरूलाई कानूनी प्रावधान, सेवनबाट हुने असर र राष्ट्रलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।”  लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले प्राकृतिक तथा औषधिजन्य लागू पदार्थको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरिद-बिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिना वारेन्ट प्रवेश, खानतलासी, कब्जा र गिरफ्तार गर्न सक्ने प्रावधान छ । लागूऔषध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई एक महिनादेखि जन्म कैद तथा २५ लाख रूपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कारोबारको विवरण माग गर्न सक्ने र सम्पत्ती रोक्का तथा जफत गर्न सक्ने, यस अपराध संग सम्बन्धित कुनै कुरा टेप गर्न वा सेन्सर गर्न सक्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने, लागूऔषध सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था र अनुसन्धान तहकिकात गर्न ९० दिन सम्मको हद म्याद हुने प्रावधान समेत ऐनमा   छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । त्यसैले ऐन बमोजिम अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । यसबाट अवैध गाँजा कारोबार र सेवन रोकथाममा सफलता मिल्ने अपेक्षा छ ।” 

विपद् व्यवस्थापनमा तीन आर्थिक वर्षमा १ लाख १ हजार २८३ जना प्रहरी परिचालन
२०८०-११-२३

काठमाडौं, काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका-४ बाफल महाडोल बसोबास गर्ने ५० वर्षीया महिला काम गर्ने क्रममा फागुन २ गते अचानक इनारमा खसिन् । विपद् व्यवस्थापन कार्यालय सामाखुशीबाट उद्दार सामग्रीसहित खटिएको प्रहरी टोलीले करिब १ सय फिट गहिरो इनारबाट महिलालाई सकुशल उद्दार गरी उपचारको लागि मनमोहन अस्पताल पठायो । यसैगरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-३ नबिनटोल बस्ने दोलखाकी २८ वर्षीया महिला गत माघ १ गते आफ्नै घर कम्पाउण्डमा रहेको करिब ३० फिट गहिरो ईनारभित्र खसेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरी सहितको उद्दार टोलीले सकुशल उद्दार गरी थप उपचारको लागि पाटन अस्पताल लग्यो ।यी दुई घटना त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसरी विपद्‍मा परेका व्यक्तिहरूको उद्दार गरिएका घटना धेरै छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो र भूक्षय, हावाहुरी, आगलागी, चट्याङ, शीतलहर, सवारी दुर्घटना, विमान दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, पशु आतंक आदि जस्ता विपद् आइपरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी सक्रिय रूपमा उद्दारमा जुट्ने गरेको छ । यसका लागि विपद् व्यवस्थापन कार्यालयलाई विशेष प्रहरी इकाईको रूपमा स्थापना गरी विपद्‍को बेला तत्काल उद्दारमा खटिने गरिएको छ ।नेपाल प्रहरीले विपद् व्यवस्थापनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३५ हजार ५९७ जना, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४१ हजार ३६७ जना र चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २४ हजार ३१९ जना गरी जम्मा १ लाख १ हजार २८३ जना जनशक्ति परिचालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ हजार ९३१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६ हजार २२९ वटा र चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ३ हजार २२४ वटा विपद्का घटना भएका थिए ।  विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गरी विपद् प्रतिकार्यमा शीघ्र परिचालन, प्रभावकारी खोज तथा कुशल उद्दार गर्ने नेपाल प्रहरीको मिसन रहेको छ । यो मिसन पूरा गर्न विपद् जोखिम, न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धारको क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अर्जुनदृष्टि नेपाल प्रहरीको छ । यसबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिरहने नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण अभियानमा पनि सक्रिय छ । प्रभावकारी तयारी, शीघ्र जनशक्ति परिचालन र कुशल उद्दारका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरिएको छ । प्रभावकारी खोज तथा उद्दारका लागि आगामी दिनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  ।” चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा जम्मा ३ हजार २२४ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा उद्दारका लागि २४ हजार ३१९ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तीमध्ये आगलागीका १ हजार ९२७ वटा, पहिरोका ५२३ वटा, जनावर आक्रमण २७७ वटा, अविरल वर्षा १६९ पटक, बाढि १२४ पटक, भूकम्प ६९ पटक, चट्याङ ६३ पटक, लेक लाग्नु ४५ वटा, हावाहुरी ११ पटक, हिमपहिरो ३ पटक, हिमपात/शितलहर/ डुंगा दुर्घटना १/१ पटक र अन्य १० वटा घटना भएका थिए । तीमध्ये सबै भन्दा बढि आगलागीका घटना भएका छन् । ती घटनामा परेर ३१२ जनाको मृत्यु भएको छ । १ हजार १११ जना घाइते भएका छन् भने ९ जना वेपत्ता भएका छन् ।  विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपाल प्रहरीले आवश्यक साधन स्रोत र जनशक्तिसहितको छुट्टै ईकाइ गठन गरेको छ । विशिष्टिकृत ईकाइको रूमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा सामाखुशीले काम गर्दै आएको छ । महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा भन्नुहुन्छ, “स्थानीय प्रहरी वा अन्य स्रोतबाट उद्दार गर्न नसकिएका कठिन घटनाहरूमा महाशाखाबाट आधुनिक प्रविधिसहितको उद्दार टोली खटि प्रभावकारी रूपमा उद्दार गर्ने गरिएको छ । हाल पालिका, स्कुल, उपत्यकाका प्रहरी युनिटहरूमा सुरक्षा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम र अनुशिक्षण तालिम समेत महाशाखाले प्रदान गरिरहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोट लगायतका ठाउँमा गरी ६९ वटा भूकम्पका धक्का महसुस भई १ सय ५५ जनाको दु:खद मृत्यु भयो भने ४ सय ९ जना घाइते भए । तत्काल २ हजार ५०४ जना प्रहरी कर्मचारी उद्दारमा परिचालन भए । यस्ता घटनाहरूमा सरकारी तथा गैह्रसरकारी सरोकारवालाहरू सँग समन्वय गरी प्रभावकारी खोज तथा उद्दार कार्य गर्ने गरिएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रहरीले प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाको लागि विपदका घटनाहरुमा तदारुकताका साथ आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै सबै पक्षहरुको सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत जनधनको क्षती न्यूनीकरण मार्फत सुरक्षित समाजको निर्माणमा लागी परेको छ । ” विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सुरक्षा निकायले आपत्कालिन खोज, उद्दार तथा राहत वितरणमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरूप नेपाल प्रहरीले विपद् घटनाको व्यवस्थापन गर्न  विशिष्ट उद्दार उपकरणसहित तत्काल उद्दार टोली खटाउने गरेको छ ।  

लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुर्नस्थापना गराउँदै नेपाल प्रहरीको आसरा सुधार केन्द्र
२०८०-११-२२

काठमाडौं, लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुर्नस्थापना गराउन रानीबारीस्थित नेपाल प्रहरीको आसरा सुधार केन्द्र सक्रिय छ । उर्जाशील युवाहरू समेत दुर्व्यसनमा फसेको खण्डमा व्यक्ति, परिवार, समाज र देशलाई समेत नराम्रो असर गर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपचार र सुधारको माध्यमबाट समाजमा पुर्नस्थापना गराउन केन्द्र स्थापनाकाल देखिनै क्रियाशील रहँदै आएको छ । आसरा मुनाफा रहित संस्था हो । सामाजिक सेवाको भावले केन्द्रले काम गर्दछ । लागूऔषध प्रयोगकर्तामा मनोवल र आत्मबल बढाउने र लागू पदार्थप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन पहल गर्दछ । सचेतना कार्यक्रमहरू संचालन गर्दछ । प्रयोगकर्ताहरूलाई उपचार गरी घर, परिवार र समाजमा पुनःस्थापना गर्ने गर्दछ । सीप मूलक कार्यमा सहभागी गराई स्वावलम्बी बन्न सिकाउँछ । लागूऔषध प्रयोगबाट हुने रोगहरूबारे सजग गराउने र अकाल मृत्युबाट बचाउने जस्ता उद्देश्य केन्द्रका रहेका छन् ।उपचारका लागि केन्द्रमा आवासीय सुविधासहित निश्चित शुल्क र तोकिएको प्रकृया पूरा गरी भर्ना गरिने व्यवस्था छ । हाल एक पटकमा १२० जनासम्म भर्ना लिन सक्ने सिट क्षमता रहेको छ । उपचार अवधि न्यूनतम ४ महिनाको हुने गर्दछ । केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २८४ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २७० जना, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२३ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२५ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६४ जना, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३३४ जना र चालु आर्थिक वर्षमा १९४ जना भर्ना भई उपचार गराएका थिए । तीमध्ये हाल ११० जना उपचाररत छन् । उपचार अवधि पूरा गरी घर फर्किएकामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढिले पूरा सफलता पाएको अनुगमनको क्रममा एकिन भएको छ । केन्द्रको स्थापनाकालदेखि हालसम्म जम्मा ६ हजार ७२ जना भर्ना भई उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइन्छ । जसको कारण कतिपयको जीवन तहसनहस भएको छ । आर्थिक र सामाजिक अपराध बढ्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “लागूऔषध दुर्व्यसनबाट हुने अपराध नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रले संचालन गर्ने सचेतना र अभिमुखिकरण कार्यक्रमले निकै सहयोग पुर्‍याएको छ । केन्द्रको प्रभावकारितालाई मध्यनजर राखी केन्द्रलाई अझ सुविधा सम्पन्न, सेवामुखी, आत्मनिर्भर र समय सापेक्ष बनाउँदै समाजमा सशक्त पहिचान कायम गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि पूर्वाधार थप्दै लैजानुका साथै सेवालाई ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।” आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म २० वर्षदेखि मुनिका १ हजार ३४५ जना, २१ देखि ३० वर्ष सम्मका २ हजार ७९१ जना, ३१ देखि ४० वर्ष सम्मका १ हजार १७७ जना, ४१ वर्ष भन्दा माथिका ५६५ जना गरी कुल ५ हजार ८७८ जना भर्ना भई उपचार गरेका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा २१ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर सम्मका सबै भन्दा बढि र ४१ वर्षदेखि माथि सबै भन्दा कम लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूले उपचार सेवा लिएका छन् । तीमध्ये शैक्षिक योग्यताको आधारमा साधारण लेखपढ १ हजार ६०४ जना, एसएलसी १ हजार ७३६ जना, प्रमाणपत्र तह १ हजार ८४० जना, स्नातक ५७६ जना, स्नाकोत्तर १०८ जना र एमबिबिएस १४ जना छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा शैक्षिक योग्यतामध्ये प्रमाणपत्र तह समूहका सबै भन्दा बढि र सबै भन्दा कम एमबिबिएस समूहका रहेको देखिन्छ ।  लागूऔषधको नशामा लागेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न केन्द्रमा मेडिकल युनिटको व्यवस्थाको साथै आवश्यकता अनुसार अभिभावकको परामर्शमा थप उपचार प्रकृया अवलम्वन गर्ने व्यवस्था छ । साथै योगाभ्यास, विभिन्न खेलकुद, शरीरिक व्यायम, व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, नैतिक शिक्षाका कक्षाहरू तथा प्रश्नोत्तर, लेखन कला, विविध भूमिका निर्वाहको बारेमा प्रयोगात्मक कक्षाहरू संचालन गरिन्छ । पारिवारिक र सामाजिक समन्वय समेत गरिन्छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “अपराध न्यूनीकरण र दुर्व्यसनीलाई समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रले सामाजिक सेवाको रूपमा उदाहरणीय काम गरिरहेको छ । २१ देखि ३० वर्ष उमेर र प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेको संख्या तथ्याङ्कले सबै भन्दा बढि देखाएको समूहलाई  लक्षित गरी काम गर्न केन्द्र सक्रिय छ ।” हाल नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको संचालन र सुपरिवेक्षणमा रानीबारीको साथै हालै स्थापना भएका सुनसरीको धरान र कैलालीको धनगढी शाखाबाट सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । 

नेपाल प्रहरीको पोलिग्राफ शाखाबाट ५ हजार ४१७ जनाको पोलिग्राफ परीक्षण
२०८०-११-२१

काठमाडौं, काठमाडौं बबरमहल बस्ने पूर्व राजदूत केशवराज झाको २०७५ भदौ ६ गते हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानको सिलसिलामा शंकित व्यक्तिहरूको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको थियो । यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनलाई गत असोज २३ गते गोली हानेर हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनामा संलग्न व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको थियो । त्यसैगरी काठमाडौंको रानीबारीस्थित ईन्जिनियर दम्पत्ती हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको २०५९ असार ३१ गते कर्तब्य ज्यान मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिहरूको पोलिग्राफ परीक्षण गरियो । यी परीक्षणले घटनाको अनुसन्धानमा निकै महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको थियो ।  उपरोक्त ३ वटा घटनाका शंकित व्यक्तिहरूमा गरिएको पोलिग्राफ परीक्षण त प्रतिनिधि मात्र हो । नेपाल प्रहरीमा पोलिग्राफ शाखाको स्थापनादेखि हालसम्म १० वर्षको अवधिमा जम्मा २ हजार ७७८ मुद्दाका ५ हजार ४१७ जनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २२५ जना, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ४६८ जना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ३९१ जना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ५४३ जना, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५८५ जना, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५८८ जना, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८५९ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६०५ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८१ जना, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४८२ जना र चालु आर्थिक वर्षमा २९० जनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये नेपाल प्रहरीका २४१ जना, पूर्व प्रहरी कर्मचारी ६ जना, नेपाली सेनाका ४० जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका २९ जना गरी जम्मा ३२१ जना रहेका छन् ।   व्यक्तिले बोलेका कुराहरूको सत्यता जाँच गर्ने प्रविधि पोलिग्राफ हो । यसलाई बैज्ञानिक भाषामा झुठो बोलेको पत्ता लगाउने मनोशारीरिक प्रविधि पनि भनिन्छ । पोलिग्राफ आधुनिक विधिविज्ञानको सबभन्दा पुरानो प्रविधि हो । नेपाल प्रहरीमा २०७० माघ २२ गतेबाट ‘नेपाल प्रहरी पोलिग्राफ निर्देशिका, २०७०’ लागू भएपश्चात विधिवत पोलिग्राफ परीक्षण थालनी भएको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “पोलिग्राफ परीक्षणबाट अपराध अनुसन्धान लगायत अन्य विभिन्न अनुसन्धानहरूमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । हालसम्म परीक्षण गरिएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत परीक्षणहरूले अनुसन्धानलाई निर्देशित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई तालिम तथा आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिने गरिएको छ । साथै समयानुकूल पोलिग्राफ परीक्षण प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरिएको छ ।”     पोलिग्राफ प्रि-टेष्ट, टेष्ट र पोष्ट टेष्ट गरी ३ चरणमा परीक्षण गरिन्छ । पोलिग्राफ परीक्षण संचालन गर्दा परीक्षण गरिने व्यक्तिको स्वीकृति अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था छ । शंकित व्यक्तिले झुठ बोले/नबोलेको परीक्षणले संकेत गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा १४३ वटा मुद्दाका २९० जनाको पोलिग्राफ परीक्षण गरिएको छ । तीमध्ये २६३ पुरूष र २७ महिला छन् । उनीहरूमध्ये झुठ बोलेको संकेत १०६ जना, झुठ नबोलेको संकेत १७० जना, राय दिन नसकेको अवस्था २ जना, परीक्षण स्वीकृति नदिएको ११ जना र विश्लेषणको लागि अपर्याप्त संकेत १ जनामा देखिएको छ ।  घटनाको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका व्याक्ति वा शंकित वा पीडित वा साक्षीहरूले बोलेको कुराहरूको सत्यता परीक्षण गर्नको लागि पोलिग्राफको प्रयोग गरिन्छ । पोलिग्राफको माध्यमबाट अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउने, अनुसन्धानको दायरालई साँघुरो बनाउने, निर्दोष व्यक्तिको निर्दोषिता पुष्टि गर्ने, प्रमाणहरूको पहिचान तथा अन्य घटनासँग सम्बन्धित विविध कुराहरू पहिचान गर्न सकिन्छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “आउँदा दिनहरूमा पोलिग्राफको प्रयोग क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लगिने छ । त्यसका लागि साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।”हाल केन्द्रीय पोलिग्राफ मातहत रही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी महाशाखा टंगाल, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी लगायत ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा पोलिग्राफ परीक्षण हुँदै आएको छ । पोलिग्राफ परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन राज राई भन्नुहुन्छ, “पोलिग्राफ परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यसका मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनूरूप परीक्षण गर्ने गरिएको छ । कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि र आधुनिक साधनस्रोत व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने गरिएको छ ।”

६ महिनामा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट
२०८०-११-१८

काठमाडौं, घर परिवार भित्र वा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ हजार २०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट भएका छन् । सो अवधिमा घरेलु हिंसाबाट जम्मा ८ हजार २१४ जना पीडित भएका छन् । तीमध्ये ७ हजार ४०१ जना महिला र ८१३ जना पुरूष छन् । जम्मा पीडितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २२३, कोशी प्रदेशमा ८८२, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७३७, बागमती प्रदेशमा ६३८, गण्डकी प्रदेशमा ३२८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३६७, कर्णाली प्रदेशमा ३९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४० रहेका छन् । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ । पीडितलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसा विश्व मै गम्भीर समस्या हो । यसले सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक असर गर्छ । यसैले नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । घरेलु हिंसा विरूद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । यस्ता घरेलु हिंसा कानुनी पहलको साथै जनचेतना र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गर्दै आएको छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरूरी छ ।”  घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका जम्मा ९ हजार २४६ जना पिडक छन् । तीमध्ये ७ हजार ४७८ जना पुरूष र १ हजार ७६८ जना महिला छन् । जम्मा पिडकमध्ये निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा रहेको देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूले हेर्ने गरेका छन् । समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा भन्नुहुन्छ, “पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्दार, परामर्श, पुर्नस्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको उचित एवम् समयमा नै व्यवस्थापनमा जोड दिइ काम गरिरहेका छौं ।”घरेलु हिंसा गर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । घरेलु हिंसा भएको गरेको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्दछ । प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा कै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ ।”  घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ । ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम संचालन, स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य हुँदै आएको छ ।  

क्यूआर कोडको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै नेपाल प्रहरी
२०८०-११-१७

काठमाडौं, आम नागरिकले गुनासो, पिरमर्का, उजुरी तथा सुझाव लगायतका प्रहरी सेवासँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो सूचना दिन सक्ने क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडको  व्यवस्थालाई नेपाल प्रहरीले विस्तार गर्दै लगेको छ । उजुरी पेटिकाको डिजिटल संस्करणको रूपमा क्यूआर कोड ल्याइएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले गत असोज ६ गते कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरमा क्यूआर कोडको प्रयोग सार्वजनिक गर्नुभएपछि यसको अन्य कार्यालयहरूमा समेत विस्तार हुँदै आएको छ । हालसम्म देशभरका १ सय ८९ प्रहरी कार्यालयहरूमा क्यूआर कोडको विस्तार भएको छ । तीमध्ये नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा १ वटा, काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत १२ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत २० वटा, मधेश प्रदेश अन्तर्गत १ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ६ वटा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २ वटा, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ११६ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा क्यूआर कोडको व्यवस्था छ । तथ्याङ्क अनुसार क्यूआर कोडको व्यवस्था सबै भन्दा बढि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतमा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई थप सशक्त, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन परम्परागत रूपमा दिइने सेवालाई आम सेवाग्राहीहरूको सहजता र पहुँच कायम गराउन ध्यान दिनुपर्ने    हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरीको नीति अनुरूप क्यूआर कोड स्थापना गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुख थिएँ । यो सुविधा पाउँदा सेवाग्राही निकै उत्साहित भएको मेरो अनुभव छ । नागरिककै सेवामा खटिने नेपाल प्रहरी नागरिकका गुनासा, समस्या र रचनात्मक सुझाव संकलन गरी कार्यान्वयन गर्न क्यूआर कोडको प्रयोग निकै प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अन्य प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।” नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा गत असोज २५ गते, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय समेत मातहत कात्तिक १८ गतेदेखि, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगर समेत मातहत २० वटा कार्यालयमा गत असोज ९ गते, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा गत असोज ३० गते, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत मंसिर २६ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत कात्तिक १५ गतेदखि, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत मंसिर ५ गतेदेखि, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत कात्तिक २४ गतेदेखि र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत असोज १७ गतेदेखि क्यूआर कोड कार्यान्वयनमा आएको छ । नागरिकको गुनासो क्यूआर कोड मार्फत सिधै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पुग्ने गर्छ । जसको कारण प्राप्त विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुँदैन । यसले प्रहरी सेवालाई छिटो छरितो, व्यवस्थित, जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बोध गराई नागरिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र सुशासन कायम गर्न मदत पुग्छ । क्यूआर कोडको व्यवस्था पश्चात हालसम्म जम्मा १ सय ३६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये १ सय १४ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने २२ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखाबाट ५९ वटा, काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत १४ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ८ वटा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत १४ वटा, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ९ वटा, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत २ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । क्यूआर कोड व्यवस्था भएका प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्वसाधरणको सहजै पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा क्यूआर कोड स्क्यान राखिएको छ । यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र छिटो कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमन समेत गर्ने गरिएको छ । सो अनुरूप प्रविधिको दुरूपयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न ध्यान दिएको छ । यसका लागि नयाँ प्रविधि र उचित तालिमको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र आमनागरिक माझ पारदर्शी एवम् गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसले सुरक्षा प्रतिको विश्वास बढाउन, छिटो र सहज सेवा प्रदान गर्न र समयको सदुपयोग तथा विना झन्झट सेवा दिन सहयोग पुर्‍याएको छ ।”  कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले ‘गुनासो व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेश प्रहरीको क्यूआर कोडको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लागू गरेको छ । यसमा क्यूआर कोडको उद्देश्य र मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “प्रविधि मार्फत सूचनाको स्रोत बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले क्यूआर कोड संचलान गरिएको हो । यसको विस्तार र लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अगाडि बढेको छ । क्यूआर कोड मार्फत प्राप्त उजुरीमा पूर्ण गोपनियता रहन्छ ।”