प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण

२०७९-११-२४

  • A
  • A-
  • A+
Share

काठमाडौं, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती कुसुम लता सिंहले काठमाडौं थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंजको प्रसुती गृहमा उपचाररत महिलाहरूलाई बुधबार विभिन्न खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गर्नुभएको छ ।

११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकोतर्फबाट संघकी अध्यक्ष सिंहले दुबै प्रसुती वार्डमा गरी जम्मा १ सय १५ जना महिलालाई विभिन्न खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गर्नुभएको हो ।

उक्त अवसरमा परोपकार प्रसुती गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा सोही अस्पतालका उप-निर्देशक डा. सन्देश पौडेल, नर्सिङ प्रमुख आशा प्रजापति, ओसिएमसिका प्रमुख सुकुमाया तामाङ र नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यसैगरी नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंजमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू र अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।


सम्बन्धित समाचार
६ महिनामा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट
२०८०-११-१८

काठमाडौं, घर परिवार भित्र वा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ हजार २०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट भएका छन् । सो अवधिमा घरेलु हिंसाबाट जम्मा ८ हजार २१४ जना पीडित भएका छन् । तीमध्ये ७ हजार ४०१ जना महिला र ८१३ जना पुरूष छन् । जम्मा पीडितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २२३, कोशी प्रदेशमा ८८२, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७३७, बागमती प्रदेशमा ६३८, गण्डकी प्रदेशमा ३२८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३६७, कर्णाली प्रदेशमा ३९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४० रहेका छन् । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ । पीडितलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसा विश्व मै गम्भीर समस्या हो । यसले सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक असर गर्छ । यसैले नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । घरेलु हिंसा विरूद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । यस्ता घरेलु हिंसा कानुनी पहलको साथै जनचेतना र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गर्दै आएको छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरूरी छ ।”  घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका जम्मा ९ हजार २४६ जना पिडक छन् । तीमध्ये ७ हजार ४७८ जना पुरूष र १ हजार ७६८ जना महिला छन् । जम्मा पिडकमध्ये निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा रहेको देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूले हेर्ने गरेका छन् । समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा भन्नुहुन्छ, “पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्दार, परामर्श, पुर्नस्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको उचित एवम् समयमा नै व्यवस्थापनमा जोड दिइ काम गरिरहेका छौं ।”घरेलु हिंसा गर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । घरेलु हिंसा भएको गरेको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्दछ । प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा कै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ ।”  घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ । ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम संचालन, स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य हुँदै आएको छ ।  

क्यूआर कोडको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै नेपाल प्रहरी
२०८०-११-१७

काठमाडौं, आम नागरिकले गुनासो, पिरमर्का, उजुरी तथा सुझाव लगायतका प्रहरी सेवासँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो सूचना दिन सक्ने क्यूआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडको  व्यवस्थालाई नेपाल प्रहरीले विस्तार गर्दै लगेको छ । उजुरी पेटिकाको डिजिटल संस्करणको रूपमा क्यूआर कोड ल्याइएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले गत असोज ६ गते कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरमा क्यूआर कोडको प्रयोग सार्वजनिक गर्नुभएपछि यसको अन्य कार्यालयहरूमा समेत विस्तार हुँदै आएको छ । हालसम्म देशभरका १ सय ८९ प्रहरी कार्यालयहरूमा क्यूआर कोडको विस्तार भएको छ । तीमध्ये नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा १ वटा, काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत १२ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत २० वटा, मधेश प्रदेश अन्तर्गत १ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ६ वटा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २ वटा, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत १६ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ११६ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा क्यूआर कोडको व्यवस्था छ । तथ्याङ्क अनुसार क्यूआर कोडको व्यवस्था सबै भन्दा बढि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतमा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई थप सशक्त, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन परम्परागत रूपमा दिइने सेवालाई आम सेवाग्राहीहरूको सहजता र पहुँच कायम गराउन ध्यान दिनुपर्ने    हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरीको नीति अनुरूप क्यूआर कोड स्थापना गर्ने क्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुख थिएँ । यो सुविधा पाउँदा सेवाग्राही निकै उत्साहित भएको मेरो अनुभव छ । नागरिककै सेवामा खटिने नेपाल प्रहरी नागरिकका गुनासा, समस्या र रचनात्मक सुझाव संकलन गरी कार्यान्वयन गर्न क्यूआर कोडको प्रयोग निकै प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीले क्यूआर कोडको प्रयोगलाई अन्य प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि क्रमश: विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।” नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखामा गत असोज २५ गते, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय समेत मातहत कात्तिक १८ गतेदेखि, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगर समेत मातहत २० वटा कार्यालयमा गत असोज ९ गते, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा गत असोज ३० गते, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत मंसिर २६ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत कात्तिक १५ गतेदखि, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत मंसिर ५ गतेदेखि, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत कात्तिक २४ गतेदेखि र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय समेत मातहतमा गत असोज १७ गतेदेखि क्यूआर कोड कार्यान्वयनमा आएको छ । नागरिकको गुनासो क्यूआर कोड मार्फत सिधै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पुग्ने गर्छ । जसको कारण प्राप्त विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुँदैन । यसले प्रहरी सेवालाई छिटो छरितो, व्यवस्थित, जवाफदेही, पारदर्शी र जिम्मेवारी बोध गराई नागरिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र सुशासन कायम गर्न मदत पुग्छ । क्यूआर कोडको व्यवस्था पश्चात हालसम्म जम्मा १ सय ३६ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये १ सय १४ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने २२ वटा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय उजुरी छानविन शाखाबाट ५९ वटा, काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत १४ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ८ वटा, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत १४ वटा, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ९ वटा, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ४ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत २ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । क्यूआर कोड व्यवस्था भएका प्रहरी कार्यालयहरूमा सर्वसाधरणको सहजै पहुँच हुने उपयुक्त स्थानमा क्यूआर कोड स्क्यान राखिएको छ । यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र छिटो कार्यान्वयन गर्नको लागि अनुगमन समेत गर्ने गरिएको छ । सो अनुरूप प्रविधिको दुरूपयोग गरी हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न ध्यान दिएको छ । यसका लागि नयाँ प्रविधि र उचित तालिमको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र आमनागरिक माझ पारदर्शी एवम् गुनासो सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसले सुरक्षा प्रतिको विश्वास बढाउन, छिटो र सहज सेवा प्रदान गर्न र समयको सदुपयोग तथा विना झन्झट सेवा दिन सहयोग पुर्‍याएको छ ।”  कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरले ‘गुनासो व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेश प्रहरीको क्यूआर कोडको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लागू गरेको छ । यसमा क्यूआर कोडको उद्देश्य र मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा गर्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “प्रविधि मार्फत सूचनाको स्रोत बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले क्यूआर कोड संचलान गरिएको हो । यसको विस्तार र लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अगाडि बढेको छ । क्यूआर कोड मार्फत प्राप्त उजुरीमा पूर्ण गोपनियता रहन्छ ।”

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
२०८०-११-१६

नवलपरासी पश्चिम, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्ष लक्ष्मी कुँवरको प्रमुख आतिथ्यमा सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय सुस्ताको प्राङ्गणमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर मंगलबार सम्पन्न भएको  छ । नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ लुम्बिनी प्रदेश दाङको आयोजना तथा पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासीको प्राविधिक सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।   शिविरमा पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासीका विशेषज्ञ तथा चिकित्सक टोलीबाट हाडजोर्नी सम्बन्धी ३९ जना, दन्त रोग सम्बन्धी १६ जना, स्त्री रोग सम्बन्धी ६८ जना र जनरल ओपीडी सम्बन्धी १ सय १९ जना गरी जम्मा २ सय ४२ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक औषधिहरू नि:शुल्क वितरण गरिएको थियो ।  शिविरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायत, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष निलम कडायत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सात महिनामा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट ३३ हजार १२२ नमूना परीक्षण
२०८०-११-१६

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भौतिक सवुद प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण, तुलना एवम् पहिचान गरी अपराध अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्दै न्याय सम्पादन गर्न प्रभावकारी हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत काठमाडौं सामाखुसीमा केन्द्रीय प्रयोगशाला रहको छ । साथै नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान इकाई धरान सुनसरी र नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान इकाई नेपालगंज बाँके समेत रहेका  छन् । ३ वटै कार्यालयबाट सम्बन्धित निकायहरू प्रहरी, अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई विधि विज्ञान सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ७ महिनाको अवधिमा प्रयोगशालामा ५ हजार ५७४ वटा केशका ३० हजार ६१२ वटा नमूना प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये नयाँ र पुरानो गरी ५ हजार ४३१ केशका ३३ हजार १२२ वटा नमूना प्रयोगशालाले परीक्षण गरेको छ । तीमध्ये सामाखुशी प्रयोगशालाबाट ३ हजार ५०९ वटा केशका २७ हजार ८९ वटा नमूना, धरान इकाईबाट १ हजार ३३३ वटा केशका ४ हजार २२८ वटा नमूना र नेपालगंज इकाईबाट ५८९ वटा केशका १ हजार ८०५ वटा नमूना परीक्षण गरिएको हो । आर्थिक २०७९/०८० मा सामाखुशी प्रयोगशालाबाट ६० हजार ५३ वटा, धरान इकाईबाट ४ हजार १८० वटा र नेपालगंज इकाईबाट १ हजार ७३४ वटा नमूना परीक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार ६३३ वटा केश, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ हजार ९०० वटा केश, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ हजार ४५६ वटा केश, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ हजार ९०५ वटा केश र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० हजार १०३ वटा केशका नमूना परीक्षण गरिएको थियो । नमूना परीक्षणको प्रभावकारिताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “देशभरि घट्ने विभिन्न अपराधका भौतिक सवुद प्रमाणको परीक्षण प्रयोगशालाहरूमा हुँदै आएको छ । ती नमूनाहरूको वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण, तुलना एवं पहिचान सूक्ष्म तरिकाले हुने गर्दछ । यसबाट अपराध अनुसन्धान, न्याय सम्पादन तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग पुग्दै आएको छ । परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित, वस्तुगत, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक साधनस्रोतको व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका छौं ।”चालु आर्थिक वर्षमा विष विज्ञान (टक्सीकोलोजी) तर्फ ६ हजार ७६२ वटा, जीव/ सिरम विज्ञान (बायो सेरो) तर्फ ७ हजार ९७९ वटा, रसायन/लागूऔषध (केमेष्ट्री/नार्कोटिक्स) तर्फ ६ हजार ३१७ वटा, डकुमेन्टतर्फ ६ हजार १८७ वटा, शश्त्रास्त्र विज्ञान (व्यालेष्टिक्स) तर्फ २ हजार ४८ वटा, औंठाछापतर्फ ३ हजार २७२ वटा, भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) तर्फ १६ वटा, डिएनएतर्फ ३५८ वटा र विष्फोटक पदार्थ (एक्सप्लोसिभ्स) तर्फ १८३ वटा नमूनाको परिक्षण गरिएको छ । प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रत्येक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापन गर्दै लैजाने संगठनको नीति रहेको छ । यसबाट केन्द्रमै नमूना ल्याउने बाध्यताको अन्त्य भई छिटोछरितो परीक्षण र न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।”प्रयोगशालाको कामबारे जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशीका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक योग बहादुर पाल भन्नुहुन्छ, “दैनिक प्राप्त हुने नमूना परीक्षणको लागि सीमित जनशक्ति र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै छिटोछरितो कार्यसम्पादन गर्न प्रयोगशाला सक्रिय छ । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै विशेषज्ञ राय प्रदान गर्न निरन्तर क्रियाशील भई लागी रहेका छौं ।”

६ महिनाको अवधिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ७७ प्रतिशत अभियुक्त पक्राउ
२०८०-११-१५

काठमाडौं, सर्वश्‍वसहित जन्मकैद सजाय भएका फरार प्रतिवादी धादिङ ज्वालामुखीका ७० वर्षीय सूर्य बहादुर दवाडी २१ वर्षपछि गत माघ १ गते पक्राउ परे । उनलाई अंश सम्बन्धी झगडामा आफ्नै श्रीमती सानुमाया दवाडीको हत्या गरेको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा २०६१ जेठ ५ गते जिल्ला अदालत धादिङले सर्वश्‍वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो । यसैगरी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी बाँके नेपालगंजका ५५ वर्षीय मोहमद् हाफिम खाँ १४ वर्षपछि मंसिर २० गते पक्राउ परे । उनलाई २०६६ असार २२ गते जिल्ला अदालत बाँकेले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।  दवाडी र खाँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्तै कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न तथा फरार व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने र खोजतलासलाई तीव्र पारेको कारण यस्ता अपराधी पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सफल भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न ५ सय २९ जनामध्ये ४ सय ६ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये पुरूष ३ सय ६० जना र महिला ४६ जना छन् । तीमध्ये ७ जना पुरूष र १ जना महिला विदेशी हुन् । जम्मा पक्राउ परेकामध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २२ जना, कोशी प्रदेशमा ८५ जना, मधेश प्रदेशमा ५८ जना, बागमती प्रदेशमा ३२ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३२ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ७९ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४९ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४९ जना रहेका   छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत अभियुक्तहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा पक्राउ गर्न सफल भएको देखिन्छ । अनुसन्धान निरन्तर चलिरहने भएको हुँदा अभियुक्त पक्राउ पर्ने संख्या बढ्दै जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८२ प्रतिशत अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा औषत ७९ प्रतिशत अभियुक्तहरू पक्राउ परेको देखिन्छ । यस प्रकार हरेक आर्थिक वर्षमा जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सफल भएको देखिन्छ । यो सफलता प्राप्त हुनुमा प्रहरीको क्रियाशीलता नै प्रमुख कारण हो । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “अनुसन्धान र खोजी कार्य निरन्तर रहने, चालु मुद्दाको अभियुक्त पक्राउ गर्न तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कार्यालयहरूले कार्ययोजना नै बनाई कार्यान्वयन गर्ने हुँदा चालु मुद्दाका फरार प्रतिवादी तथा पुराना पुराना मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई समेत पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । खुला सीमाना र विश्वव्यापीकरणका कारण केही त्यस्ता व्यक्तिहरू फरार रहेको भएतापनि ईन्टरपोलको सहयोगमा समेत केही फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी ल्याइएका छन् । नेपाल प्रहरीको सूचना संयन्त्रको प्रयोग, प्रविधिको प्रयोग र योजनासहितको निरन्तरताको प्रयासका कारण कर्तव्य ज्यान लगायतका मुद्दाका प्रतिवादीहरू मध्ये ठूलो प्रतिशतलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ भने यो पक्राउ दरलाई अधिकतम बनाउन प्रहरी सदैव क्रियाशील छ ।”अपराध अनुसन्धानलाई थप व्यावसायिक तथा विशिष्टिकृत गर्न नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८० ले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले कार्ययोजना लागू गर्नु भएपछि अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । राष्ट्रिय अपराध सूचना संयन्त्र थप प्रभावकारी भएको छ । यस क्षेत्रको अनुभव आदान प्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुगेको छ । समग्रमा कर्तव्य ज्यान लगायत अन्य अपराधका घटनाहरू न्यूनिकरण तथा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छ । विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पोलिग्राफ शाखा, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब, डाटा सेन्टर, सिसिटिभि, केनाईन आदिले प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धानमा सघाऊ पुगेको छ । विशिष्टिकृत अपराध अनुसन्धान ईकाइको क्षमता विकास र प्रदेशस्तरमा विस्तार भई अनुसन्धान क्षमता र दायरा फराकिलो भएको छ । जसले समग्र अनुसन्धान क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी जुनसुकै अपराध गरी देश वा विदेशमा फरार व्यक्ति कानूनको पञ्जाबाट उम्किन सकेका छैनन् ।   नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “अपराध व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशको विकासका लागि बाधक हुन्छ । त्यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । अपराध न्यूनिकरण गर्न प्रहरीका हरेक युनिटको कुशल परिचालन गरिएको छ । युनिटले चौबिसै घण्टा गस्ती, पेट्रोलिङ गर्नुको साथै आवश्यकता अनुसार सचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । योजना र नीतिहरूको विश्लेषण र तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरिएको छ । कुनै अपराधी नछुटोस् र कुनै निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस् भन्नेमा नेपाल प्रहरी सचेत भएर काम गरिरहेको छ ।”  आपराधिक घटनाको सफल अनुसन्धान हुनु भनेको उचित, प्रभावकारी एवम् प्रमाणमुखी अनुसन्धान नै हो । यसलाई प्राथमिकतामा राखी न्याय सम्पादन गरेकै कारण सफलता मिलेको हो । यस कार्यलाई प्रविधिले निकै सघाएको छ । प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणमा अहम भूमिका निभाएको छ । वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाणमुखी सबुत संकलनमा नेपाल प्रहरीले साधन स्रोत व्यवस्थापन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएको छ ।”   

हिरासतमा पुस्तकालय अभियान प्रभावकारी बन्दै
२०८०-११-१३

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले मुद्धा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूमा 'हिरासतमा पुस्तकालय' अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल प्रहरी कार्ययोजना, २०८० अन्तर्गत नवप्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने प्रत्येक प्रहरी कार्यालयहरूले हिरासत पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने प्रावधान अनुसार अभियान सञ्चालन गरिएको हो । विभिन्न मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियाको क्रममा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने उद्देश्य अभियानको रहेको छ । छोटो समयमा नै अभियान प्रभावकारी हुँदै गएको छ ।  हालसम्म नेपाल प्रहरीका २२१ वटा मुद्धा चल्ने कार्यालयमध्ये २०० कार्यालयमा हिरासत पुस्तकालय अभियान सुचारू गरिएको छ । ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १९ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३८ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३५ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २३ वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १५ वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३७ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १३ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत २० वटा छन् । पुस्तकालयमा विभिन्न विधाका उपन्यास, कथा, कविता, निबन्ध, धार्मिक ग्रन्थ, कानुन, सामान्यज्ञानको साथै विभिन्न व्यक्तिका जीवन संघर्ष, जेल जीवन, राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, व्यावसायिक सीप, उत्प्रेरणा, सकारात्मक सोचका विषयमा लेखिएका पुस्तकहरू रहेका छन् । दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या र समाधानका विषय समेटिएका पुस्तक पनि राखिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, "म आफै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको प्रमुख रहँदा प्रदेश प्रहरी र मातहत कार्यालयहरूमा अभियानको थालनी गरेको हुँ । हिरासतमा रहेकाहरूलाई समय कटाउन सजिलो होस् भन्ने अभिप्राय छ । उनीहरूलाई पढाइमा सहभागी गराई असल नागरिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य हो । त्यसको साथै उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास र मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउने विश्वास रहेको छ । उनीहरूमा हिरासतको समयलाई समेत उत्पादनशील र अध्ययन तथा ज्ञानवर्धक शिक्षामा सहयोग गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।" पुस्तकालयलाई स्वेच्छिक रुपमा पनि पुस्तक प्राप्त हुने गरेको छ । प्राप्त पुस्तक व्यवस्थित तरीकाले राखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूले लिएको पुस्तक भरपाइ गरी पढ्न दिने, पढिसकेपछि फर्काउने र अर्को पुस्तक पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पुस्तकालय स्थापनाको अनुभव सुनाउँदै कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नविन किशोर प्रधान भन्नुहुन्छ, "थुनुवाको आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रकृतिका पुस्तक राख्न हामीले विशेष पहल गरी सोही अनुसारका प्रेरणादायी पुस्तकहरू राखेका छौं ।" थुनामा रहेकाहरूले पुस्तकालयबाट लाभ लिइरहेको र आन्तरिक कार्यविधि बनाएर पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाई छ । पुस्तकालयले थुनुवामा अध्ययन अभिरूचि जगाउन र अध्ययनप्रति लगाव बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । अध्ययनबाट आफ्नो आचरण, व्यवहार र सोचमा सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुगेको छ । शिक्षाले मात्रै मानिसलाई चेतनशील बनाउँछ भन्ने तथ्य सावित गराएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, "प्रहरीको यो अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अहम् भूमिका रहने गर्दछ । पुस्तकालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू संकलनमा सबैको हातेमालोको अपेक्षा गरिएको छ । कारागारमा होस् वा हिरासतमा रहँदा मनोविज्ञान बदल्ने खालका महत्त्वपूर्ण पुस्तक पढेपछि रुपान्तरण आउने हुनाले सोही अनुसारका पुस्तक राख्ने गरिएको छ ।"यसैगरी हालसम्म ७२ वटा कारागारहरूमा समेत पुस्तकालयहरू सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ३ वटा, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १४ वटा, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ५ वटा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १० वटा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १० वटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १३ वटा, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ८ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ९ वटा छन् । हिरासत तथा कारागार पुस्तकालयबाट आफूहरूलाई निकै राम्रो भएको र पढेर नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाएको भनाइ थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूको रहेको छ ।