६ महिनामा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट

२०८०-११-१८

A
A^-
A⁺

काठमाडौं, घर परिवार भित्र वा घरेलु सम्बन्ध भएका व्यक्तिसँग गाँसिएर हुने हिंसा जन्य शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना नै घरेलु हिंसा हो । यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ हजार २०८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ९७ उजुरी फछर्यौट भएका छन् । सो अवधिमा घरेलु हिंसाबाट जम्मा ८ हजार २१४ जना पीडित भएका छन् । तीमध्ये ७ हजार ४०१ जना महिला र ८१३ जना पुरूष छन् । जम्मा पीडितमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २२३, कोशी प्रदेशमा ८८२, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७३७, बागमती प्रदेशमा ६३८, गण्डकी प्रदेशमा ३२८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३६७, कर्णाली प्रदेशमा ३९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४० रहेका छन् ।

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ । पीडितलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसा विश्व मै गम्भीर समस्या हो । यसले सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक असर गर्छ । यसैले नेपाल प्रहरीले घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । घरेलु हिंसा विरूद्ध प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको छ । मदिरा सेवन, तेस्रो व्यक्तिसँगको सम्बन्ध, अरूको देखासिकी, मानिसमा पछिल्लो समय देखा परेको अधैर्यपन, शिक्षाको कमी भएका परिवारहरूमा घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । यस्ता घरेलु हिंसा कानुनी पहलको साथै जनचेतना र सचेतनाबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले प्रहरीले सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गर्दै आएको छ । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला पक्षबाट समेत पहल हुनु जरूरी छ ।”

घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छन् । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमा प्रहरी कार्यालयले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र पीडकलाई झिकाई र अटेर गरे पक्राउ गरी बयान गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका जम्मा ९ हजार २४६ जना पिडक छन् । तीमध्ये ७ हजार ४७८ जना पुरूष र १ हजार ७६८ जना महिला छन् । जम्मा पिडकमध्ये निरक्षर ३ प्रतिशत, सामान्य साक्षर ७७ प्रतिशत, विद्यालस्तर १४ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह भन्दा माथि ६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कुल लैंगिक हिंसाको ८० प्रतिशत घरेलु हिंसा रहेको देखिन्छ ।

प्रहरी कार्यालयमा पर्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रहरूले हेर्ने गरेका छन् । समग्र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा भन्नुहुन्छ, “पीडित केन्द्रित अनुसन्धानको लागि पीडितलाई उजुरीमा सहज पहुँच, पीडितको सुरक्षा, पीडितको उद्दार, परामर्श, पुर्नस्थापना लगायतका पक्षलाई ध्यान दिइएको छ । पीडितलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रमा राखी घरेलु हिंसा उजुरीको उचित एवम् समयमा नै व्यवस्थापनमा जोड दिइ काम गरिरहेका छौं ।”

घरेलु हिंसा गर्नेलाई ६ महिना कैद वा ३ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । घरेलु हिंसा भएको गरेको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्दछ । प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त उजुरी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “घरेलु हिंसालाई समयमै न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । घरेलु हिंसा कै कारण घट्ने गम्भीर तथा जघन्य प्रकृतिका अपराध समेतको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रहरीमा प्राप्त हुने उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी सक्रिय छ ।”

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ लागू भएको छ । ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन, प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम संचालन, स्थानीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आगलागी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न

२०८१-०१-१६

प्यूठान, झिमरूक गाउँपालिका-५ मच्छिबजारमा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आगलागी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ । स्थानिय वन महासंघ झिमरूक गाउँपालिकाको आयोजना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक इश्‍वर थापाले पछिल्लो समयमा डढेलो, आगलागीका कारण वन क्षेत्र, घर, गोठ र चौपाय समेत क्षति हुन पुगेकोमा आगामी दिनमा यस्ता घट्नाहरू नियन्त्रणको लागि आवश्‍यक सामग्रीको व्यवस्थापन र आगलागीमा संलग्न व्यक्ति पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाहीका लागी स्थानीय नागरिक र वन समूहको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको चर्चा गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश वन महासंघका प्रदेश सदस्य दामोदर शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक इश्‍वर थापा, स्थानिय वन महासंघ झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर जिसी तथा डिभिजन वन कार्यलयका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

साइबर अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर ब्यूरो

२०८१-०१-१६

काठमाडौं, अश्‍लिल सामग्री सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका सिन्धुलीका २६ वर्षीय कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ परे । वित्तिय संस्थाको अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याउन प्रयास गरेका स्याङ्जाका २६ वर्षीय नवराज लामिछाने पनि पक्राउ परे । यसैगरी शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने बहानामा अनलाईन ठगी गर्ने बाँकेका २२ वर्षीय तिरूपती पाण्डे, २० वर्षीय दोमन केसी र बागलुङका २० वर्षीय सुवास कंडेललाई पनि साइबर ब्यूरोले पक्राउ गर्‍यो । कमल प्रसाद, नवराज लगायत यी अभियुक्तहरूले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको अनाधिकृत कामबारे कसैले थाहा पाउलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । उनीहरू त्यति बेला झसङ्ग भए जति बेला साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानको लागि बोलायो । पक्राउ परेपछि थाहा भयो, जतिसुकै लुकेर अपराध गरे पनि प्रहरीले नछोड्ने रहेछ । उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसरी लुकिछिपि प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने धेरै जसो अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको छ । देशभर प्राप्त निवेदन तथा उजुरी उपर प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ७३ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।आधुनिक प्रविधिले दैनिक जीवनमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरूपयोगले चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्न र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध अनुसन्धान तथा रोकथामको लागि नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्न साइबर ब्यूरोको स्थापना गरिएको हो । नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारउपर हुने साइबर अपराधको समेत अनुसन्धान हुने गरी ब्यूरोलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नेपाल प्रहरीको अभिप्राय छ ।” सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका १२ हजार २९६ वटा, भाइबरका १८ वटा, इमोका ९ वटा, युट्यूवका ५१ वटा, ह्याट्सएपका ७ सय २४ वटा, ट्वीटरका १० वटा, इन्स्ट्राग्रामका ६ सय ८६ वटा, वेभसाइट ह्‍याकिङका १० वटा, टिकटकका ६ सय ७८ वटा, इमेलका ९३ वटा, इसेवाका २ सय ६६ वटा र वित्तिय संस्थातर्फ १ सय ६५ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार १३ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । प्राप्त निवेदनमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय २७ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । प्रविधिको दुरूपयोगका कारण अपराधमा नयाँ शैली र प्रवृतिले अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधि प्रयोग भई घट्न सक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयले साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो । कानूनद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय तथा वर्हिक्षेत्रीय अधिकार भएका साइबर कसूरको अनुसन्धान लगायतका काम साइबर ब्यूरोले गर्दछ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थी भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सम्बन्धि निवेदन दर्ताको चाप बढ्दो छ । यस अवस्थामा अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो अविरल प्रयास छ । कानूनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छ भने अनजानमा हुने र लापरवाहीको कारण हुन जाने अपराधबारे जनचेतना जगाउन बेला बखत छुट्टाछुट्टै र आवश्यक विषयमा विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दै आएका छौं ।” विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने जस्ता अपराध हुने गरेको पाइन्छ । अश्‍लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने अपराधीहरू पनि सक्रिय छन् । अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दु:ख हैरानी दिने घटना पनि देखा परेका छन् । सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्‍याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको पाइएको छ ।यस्ता प्रवृति देशको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक हिसाबले हानिकारक छन् । यस्ता अपराधलाई निरूत्साहित गर्न र भईहालेमा अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । हाल साइबर सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साइबर अपराधका मुद्दा हेर्न सजिलो भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “यस्ता प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । साइबर अपराधको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ ।”

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचन २०८१ को सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी पूरा : केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल

२०८१-०१-१३

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचन २०८१ सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी पूरा भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा हुन गइरहेको उप-निर्वाचनमा सुरक्षा तयारी सम्बन्धी जानकारी दिन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले नेपाल प्रहरीले मतदानस्थलदेखि मतगणनास्थलसम्म भरपर्दो एवम् मजबुद सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, उपलब्ध श्रोत साधन, जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र थप श्रोत, साधन, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात गरी तीन चरणको सुरक्षा योजना बनाइ लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिने अवसर प्रदान गर्ने र निर्वाचन कार्यमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म निरन्तर समन्वय, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी समग्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।”प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले मतपेटिकाको सुरक्षित संकलन तथा भण्डारण गर्ने र सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपले मतगणना सम्पन्न गराउने लगायतका सुरक्षाका समग्र काममा नेपाल प्रहरीले चुस्त रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । उप-निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित खतराहरूबारे उल्लेख गर्दै निर्वाचनपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन अवधिको सुरक्षा र निर्वाचन पश्चात सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । सम्भावित प्रतिरोध कार्य नियन्त्रण गर्न अवलम्वन गर्ने रणनीति, मतदान केन्द्रमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति र सुरक्षा कारवाही सम्बन्धमा सबै निकायहरूसँगको सहयोगमा स्थितिलाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाई वातावरण सामान्य बनाउने प्रयत्न गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यका लागि इलाम २ मा ७९ मतदानस्थल र १४९ केन्द्रमा गरी १ हजार ३ सय ६३ जना र बझाङमा ७४ मतदानस्थल र ९३ केन्द्रमा गरी १ हजार २४ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिने उक्त अवसरमा बताउनुभयो । मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मतदान केन्द्रमा हिंसात्मक, ध्वंसात्मक र अवान्छित गतिविधि भई सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षा कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूले राखेका विविध जिज्ञासा निरूपण गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी काम गरिने बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतका युनिटलाई उप-निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गरी थप जनशक्ति सहितको व्यवस्था गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

भिड नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित गर्दै नेपाल प्रहरी, नौ महिनामा १ लाख १३ हजार ३८३ जनशक्ति परिचालन

२०८१-०१-१२

काठमाडौं, असन्तुष्टी वा सरकारको विरोध लगायत विभिन्न कारणबाट बेलाबखत संगठित वा असंगठित रूपमा भिड वा हुलदंगा हुने गरेका छन् । विभिन्न किसिमका हुलदंगा, बन्द हड्ताल, तालाबन्दी, आगजनी, तोडफोड, अवरोध, धर्ना, चक्काजाम, घेराउ लगायतका उग्र गतिविधि समाजका लागि संवेदनशील क्रियाकलापहरू हुन् ।भीडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विभिन्न समयमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी संयमता पूर्वक नीति, नियमको परिधिभित्र रहेर सक्रिय रूपमा काम गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै आइरहेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै आइरहेको छ । भिड नियन्त्रणको क्रममा नेपाल प्रहरीले कम भन्दा कम क्षति होस् भनि विभिन्न रणनीति र उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने गर्दछ । यसबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “भिड नियन्त्रणको क्रममा घाइते हुनु, क्षति हुनु दुखद कुरा हो । त्यसलाई कम गर्न वा क्षति हुन नदिन नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण सम्बन्धि तालिमहरू नियमित रुपमा गराउने गर्दछ । व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मानका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै भिडलाई व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीहरूलाई व्यापक प्रशिक्षण र निरन्तर अभ्यासको व्यवस्था गरिएको छ । साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छ ।” चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीले १ हजार २९ जनालाई भिड नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । उक्त नौ महिनाको अवधिमा देशभर ३ हजार ८२९ वटा विरोध तथा बन्दका कार्यक्रम भएका छन् । तीमध्ये २ हजार १९१ वटा विरोध र्‍याली, ९७२ वटा धर्ना, ३२२ वटा तालाबन्दी, १२४ पटक बाटो अवरोध, ५१ पटक अनसन, ४६ वटा सवारी साधन तोडफोड, २६ वटा सवारी साधन आगजनी, २० पटक हड्ताल, १४ पटक चक्काजाम र ६३ पटक बन्दका कार्यक्रम गरिएका थिए । भिड नियन्त्रणको क्रममा सो अवधिमा ३ जना प्रदर्शनकारीको दुखद मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा प्रदर्शनकारीतर्फ १८५ जना र सुरक्षाकर्मीतर्फ २९१ जना घाइते भएका थिए । स्थितिलाई सामान्य बनाउन १ हजार ३० जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । ती कार्यक्रममा हुन सक्ने हुलदंगा र भिड नियन्त्रण गर्न जम्मा १ लाख १३ हजार ३८३ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहत ४५ हजार ४३३ जना, कोशी प्रदेश अन्तर्गत २२ हजार जना, मधेश प्रदेश अन्तर्गत १४ हजार ८६३ जना, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ४ हजार २७६ जना, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत २ हजार ६४४ जना, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ९ हजार ५४१ जना, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत २ हजार ३४६ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ३ हजार १९८ जना रहेका थिए । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थित अनुसार बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने/गराउने व्यवस्था रहेको छ । भिड नियन्त्रणको सिद्धान्तले बल प्रयोग गर्दा संयम अपनाएर सकेसम्म कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमका गैह्र घातक उपकरणको प्रयोग गरी नेपाल प्रहरीले काम गर्दै आएको छ । लाउड स्पिकरबाट सूचित गर्ने, मौखिक चेतावनी दिने, सम्झाउने पहिलो चरणमा पर्दछ । पानीको फोहोरा, लाठी, अश्रुग्याँस प्रयोग गरी भिडलाई एकत्रित हुन नदिन र दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट हटाउने पहल गर्ने गर्दछ । तोडफोड, आगजनी, नागरिक असुरक्षा र सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीको ज्यानलाई असुरक्षित हुन पुग्ने जस्तो चरम परिस्थिति आएमा हवाई फायर गरेर पनि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई भीडलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान रहेको छ । भिड नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । जन धन तथा भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न समेत नेपाल प्रहरी उत्तिकै क्रियाशील छ । चुनौति धैरै छन् । तर तिनको नेपाल प्रहरीले उचित तरिकाले सामाना गर्दै आइरहेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “भिड नियन्त्रणलाई अझ व्यवस्थित बनाउन र जस्तो सुकै परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न न्यूनतम बल प्रयोग, संयमता, स्पष्ट आदेश दिने गरिएको छ । भिड नियन्त्रणमा खटिनुको उद्देश्य, अपनाउनुपर्ने सुरक्षाका मापदण्ड, भिडको प्रकार, भिडसँग गरिने व्यवहार, असवावको प्रयोग लगायतका विषयमा सुरक्षामा खटिने टोलीलाई विस्तृत बिफ्रिङ गर्ने गरिएको छ । भिड नियन्त्रणको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएका कमि कमजोरीको समीक्षा गर्ने गरिएको छ । जसबाट आगामी दिनमा त्यस्ता कमि कमजोरी नदोहरिने र भिड नियन्त्रण लगायतका काममा चुस्तता आउने गरेको छ ।”

खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिँदै नेपाल प्रहरी

२०८१-०१-०७

काठमाडौं, ओमनमा हाल संचालन भइरहेको ACC Men’s Premier Cup प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट सहभागी नेपाल प्रहरीका ५ जना क्रिकेट खेलाडीहरूमध्ये कतार विरुद्धको खेलमा प्रहरी सहायक हवल्दार दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अन्तिम ओभरको ६ बलमा ६ छक्का प्रहार गर्दै एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने नेपालको पहिलो क्रिकेटर बन्न सफल भए । T20I मा समेत दिपेन्द्र सिंह एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने तेस्रो एवं समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाँचौ खेलाडी बनी कीर्तिमान कायम गर्न सफल भए । यसैगरी उनी ICC को अलराउण्डर वरीयताक्रममा Men’s ICC T20I तर्फ विश्वको ११ औं स्थान र एसोसियट राष्ट्रको नम्बर १ अलराउण्डर बन्न समेत सफल भए । यस्तै १४औं जितपुर सिमरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता,२०८० को उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो । उक्त प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४-३ ले पराजित गर्दै उक्त उपाधि जित्न सफल भएको हो । उल्लेखित जित र उपाधि हासिल प्रतिनिधि सफलता मात्र हुन् । यसरी फुटबल, क्रिकेट मात्र होइन भलिबल, महिला तथा पुरूष कबड्डी, पुरूष हक्की, एथ्लेटिक्स, भारोत्तोलन, बक्सिङ, कराते, तेक्वान्दो, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, कुस्ती लगायतका खेलहरूमा पनि नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले उल्लेख्य सफलता हात पारेका छन् । समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने, अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहनका अतिरिक्त नेपाल प्रहरीले खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष महत्वका साथ आत्मसाथ गर्दै आएको छ । विसं २००८ सालमा नेपाल प्रहरी फुटबल टिमको गठन भएसँगै नेपाल प्रहरीमा विधिवत रूपमा खेलकुद क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । विसं २०२३ सालमा श्री ५ महेन्द्र पुलिस क्लबको स्थापना भए पश्चात खेलकुद गतिविधिले थप सक्रियता प्राप्त गरेको थियो । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र खेलकुद गतिविधिलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विसं २०२५ सालदेखि आईजिपी शिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको प्रारम्भ गरिएको थियो । विसं २०३७ सालमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय खेलकुद समितिको स्थापना भए पछि नेपाल प्रहरीले फुटबल खेल लगायत अन्य खेलहरूलाई समेत क्रमिक रूपमा विकास र व्यवस्थित गर्दै लगेको छ । समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष रहने प्रावधान रहेको छ ।नेपाल प्रहरी केन्द्रीय खेलकुद समितिको सुदृढिकरण एवम् खेलकुदलाई थप विकास गर्दै लैजाने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिले आवश्यक नीति निर्माणको साथै विशेष पहल गर्दै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव एवम् राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजका निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रहरी नायव महानिरीक्षक उमेश राज जोशी भन्नुहुन्छ, “खेलकुदमा नेपाल प्रहरीको क्षमता थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले काम गरिरहेको छ । यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरूमा समेत नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले दुर्लभ कीर्तिमान् कायम गर्न सफल भएका छन् । जसबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा समेत टेवा पुग्ने र नेपाल प्रहरीको साख तथा प्रहरी कर्मचारीमा मनोबल वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म नेपाल पुलिस क्लबले फुटबलतर्फ २ उपाधि, भलिबलतर्फ ४ उपाधि, क्रिकेटतर्फ २ उपाधि, हक्कीतर्फ १ उपाधि र महिला कबड्डीतर्फ १ उपाधि प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा भएका प्रतियोगितामध्ये नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले एथ्लेटिक्सतर्फ ४ स्वर्ण, भारोत्तोलन पुरूषतर्फ २१ स्वर्ण, महिलातर्फ २४ स्वर्ण, बक्सिङतर्फ ५ स्वर्ण, करातेतर्फ २१ स्वर्ण, तेक्वान्दोतर्फ ३३ स्वर्ण, कुस्तीतर्फ २१ स्वर्ण, टेबल टेनिसतर्फ १ स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी उक्त अवधिमा नेपाल पुलिस क्लबले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगतामध्ये ६ वटामा द्वितीय स्थान र ७ वटामा तृतीय स्थान हासिल गरेको छ । यसैगरी ती प्रतियोगितामा ४७ वटा रजत पदक र ५७ वटा कास्य पदक समेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ । नेपाल प्रहरीका बाबुराम पुनले सन् १९७३ मा इरानको तेहरानमा ‘थर्ड फिफा कोचिङ स्कुल’ बाट कोचिङ लाईसेन्स प्राप्त गरेका थिए । स्व. रूपकराज शर्मा फिफाको रेफ्रि हुनुहुन्थ्यो । तत्कालिन अवस्थामा खेलकुदको शुरूवात भएपछि प्रहरी र नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर भएको देखिन्छ । जसको कारण प्रहरी नागरिक सम्मिलित गराई राष्ट्रिय टिम खडा गरिएको थियो । त्यसैको विकास गर्दै हाल नेपाल पुलिस क्लब खेलकुदमा क्रियाशील छ । नेपाल प्रहरीले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना,२०८० मा दिगो खेलकुद विकासको लागि विशेष खेलहरूलाई निर्धारित लक्ष्यसहितको कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल प्रहरी खेलकुद समितिका सहसचिव एवम् नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “खेलकुदको माध्यमबाट प्रहरी र जनताबिच सम्बन्ध सुमधुर बन्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले विभिन्न प्रतोयोगितामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको विशिष्ट योगदानको साथै समाजमा सकारात्मक परिणाम देखिने गरेको छ । नेपाल प्रहरीले नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुद क्रियाकलापलाई स्तरोन्नति गर्ने विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ ।”विभिन्न प्रतियोगितामध्ये केही प्रतियोगिताहरूमा नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले सर्वोत्कृष्ट स्ट्राईकर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर, उत्कृष्ट गोलरक्षक, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट सेटर, सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट सर्भर, बेष्ट बल्कर, उत्कृष्ट लिब्रो, उत्कृष्ट डिफेन्डर, बेष्ट स्पाईकरको साथै म्यान अफ दि म्याच घोषित भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान् राख्न सफल भएका छन् । नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूले व्यवस्थापक, मुख्य प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षक लगायतका भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएका छन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “ नेपाल प्रहरीका खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्वोत्कृष्ट र अब्बल बनाउन समयसापेक्ष प्रशिक्षण प्रदान, खेलकुद वातावरण निर्माण र मनोबल उच्च राख्न प्रहरी संगठन क्रियाशील छ ।”

नयाँ भर्नाको लागि नेपाल प्रहरीमा अनलाइनबाटै आवेदन दिने प्रणाली प्रभावकारी

२०८१-०१-०६

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीले नयाँ भर्नाका लागि गरिने छनौट प्रकृयामा आवेदन दिन अनलाइन प्रणालीबाट शुरूवात गरेको छ । यसबाट नयाँ प्रवेश गर्न चाहने इच्छुक सबैलाई आवेदन दिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्न गएको छ । आवेदन दिन लामो लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट अधिकांश सेवाग्राही मुक्त भएका छन् । नेपाल प्रहरीले शुरूवात गरेको Online Recruitment Management System (ORMS) प्रणालीले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो । यसबाट इन्टरनेट भएको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत आवेदन फारम भर्न सकिन्छ । विसं २०८० मा जनपद तर्फको प्रहरी निरीक्षक र प्राविधिक समूह तर्फका प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरूमा भर्नाको सूचना प्रकाशन गरी ओआरएमएस प्रणाली शुरू गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा रिक्त पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभाग वृत्ति विकास महाशाखा भर्ना छनौट शाखाले नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रकाशनको साथै सम्पूर्ण भर्ना प्रकृयाको काम गर्दछ । मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई भन्नुहुन्छ, “यस प्रणालीको प्रयोगले नेपाल प्रहरीमा लिइने नयाँ भर्ना छनौटको प्रकृयालाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको छ । विगतमा स्वयं उपस्थित भई आवेदन फाराम बुझाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रकृयालाई यस प्रणालीले धेरै हदसम्म सहज बनाएको छ । ओआरएमएसको प्रयोगले आवेदकलाई मात्र नभई नेपाल प्रहरीको भर्ना छनौट शाखाको समेत काम कारवाहीलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाएको छ । साथै यो नेपाल प्रहरीलाई समयानुकूल सूचना प्रविधिमा लाने प्रयास पनि हो ।” चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आव्हान गरिएको नयाँ भर्नामा ६ हजार ७ सय ६४ वटा आवेदन परेका छन् । तीमध्ये जनपद तर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा २ हजार ८ सय २८ वटा र प्राविधिक समूह तर्फका विभिन्न पदहरूमा ३ हजार ९ सय ३६ वटा रहेका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरी कार्ययोजना,२०८० को लक्ष्य अनुरूप प्रहरी सेवा प्रवाहमा प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली संचालनमा ल्याइएको हो । यसले नेपाल प्रहरीको भर्ना छनौट प्रकृयामा सहजता ल्याएको छ । अनलाइन प्रणालीमा रिक्त पदहरूबारे विस्तृत जानकारी, आवेदन दिने तरिका लगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी राखिएको छ । यस प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी र नयाँ भर्ना लिईने सबै पदहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान पहल गरिएको छ ।” ओआरएमएस मार्फत आवेदन दिने आवेदकहरूले नेपाल प्रहरीको नयाँ भर्ना सम्बन्धी पोर्टल https://careers.nepalpolice.gov.np मा गई आफ्नो खाता दर्ता गर्न सक्छन् । खाताभित्र प्रवेश गरी सजिलै रिक्त रहेका पदहरूमा आफ्नो योग्यता अनुसार आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै ओआरएमएस संचालनमा आएसँगै भर्ना छनौट प्रकृयामा संलग्न जनशक्ति न्यूनीकरण भएको देखिन्छ । यस प्रणालीको सहयोगी कार्यालयको रूपमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालय रहेको छ । निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरूण कुमार भण्डारी भन्नुहुन्छ, “अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दर्ता, ईमेल प्रमाणीकरण, जन्म मिति सेटअप, खाली पद छान्ने, आफ्नो प्रोफाइल पूरा गर्ने, रिक्त पदका लागि आवेदन दिने र स्विकृत भएपछि दरखास्त फारम र प्रवेशपत्र डाउनलोड गरी परीक्षामा सामेल हुन सकिन्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्दा समेत Facial Recognition System को परीक्षण गरी परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा सामेल गराइएको थियो । सो System को परीक्षण सफल भएको हुनाले आगामी भर्ना प्रक्रियामा यस System लाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने योजना रहेको छ ।”