प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन तथा जरिवाना भुक्तानी सम्बन्धी प्रणाली प्रभावकारी बन्दै

२०८१-०१-०३

  • A
  • A-
  • A+
Share

 काठमाडौं, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जफत गरिएका कागजपत्र फिर्ता लिन र जरिवाना तिर्न सेवाग्राहीलाई ट्राफिक कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटबाट अधिकांश सेवाग्राही मुक्त भएका छन् । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको अभिलेख संकलन गरी कारवाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई सहज भएको छ । यो सबै सुविधा नेपाल प्रहरीले संचालनमा ल्याएको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी सम्बन्धी प्रणाली Traffic Violation Record System (TVRS) का कारण सम्भव भएको हो ।  

यस प्रणाली मार्फत ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत जारी गर्ने चिट र कारवाहीको विवरण अभिलेखमा राखिन्छ । कुनै पनि सवारी चालकले गरेका सवारी सम्बन्धी कसूरहरूको अभिलेखका आधारमा कति जरिवाना तिर्नु पर्ने हो यस प्रणालीले स्वचालित रूपमा निर्धारण गर्दछ । पटके कसूरहरूको विवरण पनि यस प्रणालीले आफै हिसाब राख्दछ । टिभिआरएस प्रणालीको प्रभावकारिताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “नेपाल प्रहरी कार्ययोजना,२०८० ले व्यवस्था गरेको प्रविधिमैत्री सेवाको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्रहरी सेवालाई थप चुस्त बनाउन पहल गरिएको छ । सो क्रममा टिभिआरएस प्रणालीको थप विस्तार गरिएको छ । हालसम्म ४५ जिल्लाहरूमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रणालीले ट्राफिक जरिवाना असुल गर्न र सेवाग्राहीलाई झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।” 

टिभिआरएस प्रणाली विसं २०५८ सालमा शुरू भएको हो । समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट हालको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आएको हो । हाल यस प्रणाली देशभरिका ४५ बढी जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्म ३१ लाख ४७ हजार ९ सय ५३ वटा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका कसूरहरू यस प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । जसबाट कूल २ अर्ब ३३ करोड २ लाख २८ हजार ९ सय ६४ रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन आएको छ । प्रणालीको सञ्चालन सँगै सर्वसाधारणले ट्राफिक जरिवाना पारदर्शीरूपमा सहजै तिर्न पाएका छन् । 

टिभिआरएस प्रणालीको विकास र अनुगमन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सूचना प्रविधि निर्देशनालयले गर्दछ । निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरूण कुमार भण्डारी भन्नुहुन्छ, “प्रहरी सेवा प्रवाहमा प्रविधिमैत्री प्रणालीको विकास गर्ने संगठनको नीति अनुरूप सेवाग्राहीको सहजताको लागि यस प्रणालीको विकास गरिएको हो । यस प्रणालीको सफ्टवयरले ट्राफिक नियम उल्लङघन गर्नेको नाम, सवारी साधनको नम्बर र कसूरको प्रकार ट्रयाक राख्छ । दक्ष प्रहरी कर्मचारी र प्रविधिको प्रयोग गरी प्रणाली संचालन गरिएको छ ।” 

टिभिआरएसमा दर्ता भएका विवरणको आधारमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनकर्ताले विभिन्न अनलाइन वित्तिय प्रणालीहरूको प्रयोग गरी जरिवाना तिर्न सक्दछन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली अनुसार विभिन्न नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना तथा कारवाही गर्ने गर्दछ । कारवाहीमा परेका व्यक्तिको चिट नम्बर र लाइसेन्स नम्बर, ब्ल्यु बुक, नाम र अन्य विवरण इन्ट्रि गरिन्छ । कारवाहीमा परेका व्यक्तिहरूले अनलाइन मार्फत वा सम्बन्धित राजस्व खाता भएको बैंकको शाखाहरूमा गई जरिवाना बापतको राजस्व रकम भुक्तान गर्न सक्दछन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “हाल प्रणाली लागू भएका ४५ जिल्लामा भएका अभिलेख एकीकृत हुन्छन् । जति पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा चालक परेका छन् त्यसको अभिलेख यस प्रणालीमा रहन्छ । यसले ट्राफिक कारवाही गर्न पटके हो वा होइन हेर्न सजिलो बनाएको छ । सेवाग्राहीलाई पनि आफ्नो अभिलेख कहाँ छ र कसरी लिने भन्ने सजिलै थाहा पाउन सक्ने बनाएको छ । समग्रमा ट्राफिक कारवाही सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित बनाएको छ ।”   

नेपाल प्रहरीले प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध अनुसन्धानलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन होस् वा ट्राफिक व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले विभिन्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै आएको छ । दुर्घटना न्यूनिकरण र रोकथाम गर्ने, ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीको प्रमुख उद्देश्यलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन यो प्रणाली सहयोगी सावित भएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “अभिलेख दुरूस्त र व्यवस्थित रूपमा राख्दै प्रविधियुक्त ट्राफिक प्रहरीको मिसनमा यो प्रणाली कोसेढुंगा सावित भएको छ ।”

सम्बन्धित समाचार
प्रभावकारी बन्दै लागूऔषध विरूद्ध लालटिन अभियान
२०८१-०१-१८

काठमाडौं, जुम्लाका १८ वर्षीय किशोरलाई स्कुल जान पटक्कै मन लाग्ने थिएन । साथीहरूसँग बरालिएर लागूऔषध सेवन गरी घर फर्किँदा उनलाई हिनता बोध हुन थालेको थियो । परिवारका अगाडि निराश देखिन्थे । बोल्न र घुलमिल हुन मन पराउँदैनथे । पढाई पनि बिग्रदै गएको थियो । उनको यो अवस्था देखेर घर परिवार चिन्तित भए । उनीहरूको आग्रहमा किशोर लालटिन समूहको सम्पर्कमा आए । अहिले उनी खुसी छन् । घर र स्कुलमा रमाउन थालेका छन् । पढाई पनि राम्रो हुँदै गईरहेको छ ।  कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले शुरू गरेको ‘कर्णालीमा लागूऔषध विरूद्ध लालटिन अभियान’ अन्तर्गत गठित लालटिन समन्वय डेस्कको सम्पर्कमा आएपछि ती किशोर लागूऔषध दुर्व्यसनबाट मुक्त भएका हुन् । अहिले उनी जस्ता धेरै युवाहरू अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरूको प्रभावले दुर्व्यसन मुक्त भएका छन् । सो क्षेत्रमा लागूऔषधको अवैध कारोवार पनि घटेको छ ।  कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान,२०८० अन्तर्गत लालटिन अभियान संचालन गरिरहेको छ । लागू पदार्थ उत्पादन, ओसार पसार, बिक्री वितरण र सेवन विरूद्ध प्रहरी परिचालन गरी कानूनी दायरामा ल्याउने लगायतका उद्देश्यले २०८० असोज २५ गतेदेखि अभियान संचालन गरेको हो । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “तत्कालिन अवस्थामा म आफै प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णालीको प्रमुख थिएँ । लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसेका युवाहरू जोगाउन र लागूऔषधको अवैध कारोवार नियन्त्रण गर्न अभियान संचालन गरिएको हो । अभियान कर्णालीका १० जिल्लामा एकैपटक शुरू गरिएको थियो । प्रहरीको सक्रियताले सबै जिल्लाका गाउँ गाउँसम्म अभियान पुग्न सफल भएको छ । अहिले १ वर्ष पछि आएर समीक्षा गर्दा लागूऔषध कारोवार र प्रयोग घट्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ । यस अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।”  अभियान अन्तर्गत विभिन्न लालटिन समूह गठन गरी काम भइरहेको छ । शुरूदेखि हालसम्म ७ महिनाको अवधिमा जम्मा १ हजार २०० वटा लालटिन समूह गठन भएका छन् । तीमध्ये जिल्ला लालटिन समन्वय डेस्क ९ वटा, नगरपालिका स्तरीय लालटिन समूह २२ वटा, गाउँपालिका स्तरीय लालटिन समूह ४३ वटा, वडा स्तरीय लालटिन समूह ५४१ वटा, गाउँ/टोल लालटिन समूह २५६ वटा, कलेज लालटिन समूह १४ वटा र विद्यालय लालटिन समूह ३१५ वटा रहेका छन् ।  लागूऔषध दुर्व्यसनले प्रभाव पारेका क्षेत्र, समुदाय वा वर्ग पहिचान गरी अभियान संचालन गर्ने गरिएको छ । बढि प्रभाव परेका क्षेत्र र वर्ग लक्षित नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरी सक्रिय रूपमा काम गर्ने गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बीर बहादुर ओली भन्नुहुन्छ, “अभियान अन्तर्गत जिल्लादेखि पालिका, वडा, वस्तीस्तर हुँदै स्कुल कलेजसम्म लालटिन समूह गठन गरी काम गरिएको छ । समुदायसँग मिलेर उनीहरूकै सुझाव कार्यान्वयन गर्दै काम गर्दा अभियान सफल हुँदै गएको छ ।”  चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा १ सय २९ जना लागूऔषध कारोवारी पक्राउ परेका छन् । सो अवधिमा ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ सय १५ जना पक्राउ परेका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा ११४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ७२ जना मानिस पक्राउ परेका थिए भने ९५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अभियान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा २५ रोपनी जग्गामा लगाएको गाँजा खेती र ६ सय १८ रोपनी जग्गामा लगाएको अफिम खेती फडानी गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ सय ३७ रोपनी जग्गामा लगाएको गाँजा खेती र ४ सय ७१ रोपनी जग्गामा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ सय ८ रोपनी जग्गामा लगाएको गाँजा खेती र ५९ रोपनी जग्गामा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरिएको थियो । अभियान अन्तर्गत विभिन्न लक्षित वर्गहरूको लागि निरन्तर रूपमा प्रभावकारी तवरले लागूऔषध विरूद्धको सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । यसबाट समाजमा विकरल रोगको रूपमा फैलिएको लागूऔषध दुर्व्यसनी रोक्न अभियान सफल भएको छ । शान्ति सुरक्षा र सुरक्षित कर्णाली कार्यक्रम गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “आम नागरिकहरूलाई सचेत बनाई सक्रिय सहभागिता गराउने अभियानको लक्ष्यले सार्थकता पाएको छ । लागूऔषध दुर्व्यसन र कारोवारको कारण सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी त्यसको समाधन गर्न सहज भएको छ । यसबाट लागूऔषध सेवन, कारोवारबाट हुने अपराधलाई निरूत्साहित पार्न सहज भएको छ । यसले समाज र नागरिकहरूमा सुरक्षाको अनुभूति बढाएको महसुस भएको छ । ”

इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीका हेड अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स् डिभिजन प्रमुख नेपाल भ्रमणमा
२०८१-०१-१८

काठमाडौं, इन्डोनेसियन नेशनल प्रहरीका हेड अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स् डिभिजन प्रमुख आइजीपी कृष्ण मुर्ती ५ दिने भ्रमणका सिलसिलामा मंगलबार नेपाल आउनुभएको छ ।६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरी आउनुभएका आइजीपी कृष्ण मुर्ती समेतको टोलीलाई प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराई लगायतका  प्रहरी अधिकृतहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरमा हार्दिक स्वागत गर्नुभयो ।भ्रमणको क्रममा आइजीपी कृष्ण मुर्ती सहितको टोली नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विशेष कार्यदल कपन लगायतका स्थानमा आयोजना हुने समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।विशेषत उहाँहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम केन्द्रहरूको अवलोकन र संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीत हुनुहुनेछ ।

साइबर अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर ब्यूरो
२०८१-०१-१६

काठमाडौं, अश्‍लिल सामग्री सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका सिन्धुलीका २६ वर्षीय कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ परे । वित्तिय संस्थाको अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याउन प्रयास गरेका स्याङ्जाका २६ वर्षीय नवराज लामिछाने पनि पक्राउ   परे । यसैगरी शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने बहानामा अनलाईन ठगी गर्ने बाँकेका २२ वर्षीय तिरूपती पाण्डे, २० वर्षीय दोमन केसी र बागलुङका २० वर्षीय सुवास कंडेललाई पनि साइबर ब्यूरोले पक्राउ गर्‍यो । कमल प्रसाद, नवराज लगायत यी अभियुक्तहरूले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको अनाधिकृत कामबारे कसैले थाहा पाउलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । उनीहरू त्यति बेला झसङ्ग भए जति बेला साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानको लागि बोलायो । पक्राउ परेपछि थाहा भयो, जतिसुकै लुकेर अपराध गरे पनि प्रहरीले नछोड्ने रहेछ । उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसरी लुकिछिपि प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने धेरै जसो अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको छ । देशभर प्राप्त निवेदन तथा उजुरी उपर प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ७३ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।आधुनिक प्रविधिले दैनिक जीवनमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरूपयोगले चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्न र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध अनुसन्धान तथा रोकथामको लागि नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्न साइबर ब्यूरोको स्थापना गरिएको हो । नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारउपर हुने साइबर अपराधको समेत अनुसन्धान हुने गरी ब्यूरोलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नेपाल प्रहरीको अभिप्राय छ ।” सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका १२ हजार २९६ वटा, भाइबरका १८ वटा, इमोका ९ वटा, युट्यूवका ५१ वटा, ह्याट्सएपका ७ सय २४ वटा, ट्वीटरका १० वटा, इन्स्ट्राग्रामका ६ सय ८६ वटा, वेभसाइट ह्‍याकिङका १० वटा, टिकटकका ६ सय ७८ वटा, इमेलका ९३ वटा, इसेवाका २ सय ६६ वटा र वित्तिय संस्थातर्फ १ सय ६५ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार १३ वटा  र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । प्राप्त निवेदनमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय २७ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ सय ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । प्रविधिको दुरूपयोगका कारण अपराधमा नयाँ शैली र प्रवृतिले अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान र आगामी दिनमा प्रविधि प्रयोग भई घट्न सक्ने अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयले साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो । कानूनद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय तथा वर्हिक्षेत्रीय अधिकार भएका साइबर कसूरको अनुसन्धान लगायतका काम साइबर ब्यूरोले गर्दछ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थी भन्नुहुन्छ, “साइबर अपराध सम्बन्धि निवेदन दर्ताको चाप बढ्दो छ । यस अवस्थामा अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो अविरल प्रयास छ । कानूनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छ भने अनजानमा हुने र लापरवाहीको कारण हुन जाने अपराधबारे जनचेतना जगाउन बेला बखत छुट्टाछुट्टै र आवश्यक विषयमा विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दै आएका छौं ।”   विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने जस्ता अपराध हुने गरेको पाइन्छ । अश्‍लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने अपराधीहरू पनि सक्रिय छन् । अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दु:ख हैरानी दिने घटना पनि देखा परेका छन् । सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्‍याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको पाइएको छ ।यस्ता प्रवृति देशको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक हिसाबले हानिकारक छन् । यस्ता अपराधलाई निरूत्साहित गर्न र भईहालेमा अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । हाल साइबर सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साइबर अपराधका मुद्दा हेर्न सजिलो भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “यस्ता प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । साइबर अपराधको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ ।”

आगलागी सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न
२०८१-०१-१६

प्यूठान, झिमरूक गाउँपालिका-५ मच्छिबजारमा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आगलागी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको छ । स्थानिय वन महासंघ झिमरूक गाउँपालिकाको आयोजना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक इश्‍वर थापाले पछिल्लो समयमा डढेलो, आगलागीका कारण वन क्षेत्र, घर, गोठ र चौपाय समेत क्षति हुन पुगेकोमा आगामी दिनमा यस्ता घट्नाहरू नियन्त्रणको लागि आवश्‍यक सामग्रीको व्यवस्थापन र आगलागीमा संलग्न व्यक्ति पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाहीका लागी स्थानीय नागरिक र वन समूहको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको चर्चा गर्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश वन महासंघका प्रदेश सदस्य दामोदर शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक इश्‍वर थापा, स्थानिय वन महासंघ झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर जिसी तथा डिभिजन वन कार्यलयका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचन २०८१ को सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी पूरा : केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल
२०८१-०१-१३

काठमाडौं, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचन २०८१ सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी पूरा भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा हुन गइरहेको उप-निर्वाचनमा सुरक्षा तयारी सम्बन्धी जानकारी दिन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले नेपाल प्रहरीले मतदानस्थलदेखि मतगणनास्थलसम्म भरपर्दो एवम् मजबुद सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, उपलब्ध श्रोत साधन, जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र थप श्रोत, साधन, जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात गरी तीन चरणको सुरक्षा योजना बनाइ लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा भाग लिने अवसर प्रदान गर्ने र निर्वाचन कार्यमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म निरन्तर समन्वय, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी समग्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उप-निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।”प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले मतपेटिकाको सुरक्षित संकलन तथा भण्डारण गर्ने र सुरक्षित र स्वतन्त्र रूपले मतगणना सम्पन्न गराउने लगायतका सुरक्षाका समग्र काममा नेपाल प्रहरीले चुस्त रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो । उप-निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित खतराहरूबारे उल्लेख गर्दै निर्वाचनपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन अवधिको सुरक्षा र निर्वाचन पश्चात सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । सम्भावित प्रतिरोध कार्य नियन्त्रण गर्न अवलम्वन गर्ने रणनीति, मतदान केन्द्रमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति र सुरक्षा कारवाही सम्बन्धमा सबै निकायहरूसँगको सहयोगमा स्थितिलाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाई वातावरण सामान्य बनाउने प्रयत्न गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यका लागि इलाम २ मा ७९ मतदानस्थल र १४९ केन्द्रमा गरी १ हजार ३ सय ६३ जना र बझाङमा ७४ मतदानस्थल र ९३ केन्द्रमा गरी १ हजार २४ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिने उक्त अवसरमा बताउनुभयो । मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मतदान केन्द्रमा हिंसात्मक, ध्वंसात्मक  र अवान्छित गतिविधि भई सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षा कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा संचारकर्मीहरूले राखेका विविध जिज्ञासा निरूपण गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकालले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी काम गरिने बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसमेतका युनिटलाई उप-निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गरी थप जनशक्ति सहितको व्यवस्था गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी नराखिने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।