११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०८२ सम्पन्न
२०८२-०२-३१
- A
- A-
- A+
काठमाडौं, अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको दुई दिवसीय तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ शनिबार ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी समाप्त भएको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनले फौजदारी न्यायको विषयमा सहभागीहरूबीच सार्थक र साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्नुका साथै आगामी दिनहरूका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता सहित मार्गनिर्देशन गर्न सफल भएको बताउनुभयो । समय र प्रविधिको विकाससँगै नयाँ-नयाँ चुनौति र फरक शैलीका अपराधहरू वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सामना गर्न नयाँ पद्दतिको अवलम्बन गरी बयानमूखी अनुसन्धान भन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अभियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीको अनुसन्धान क्षेत्रको व्यापकता बढ्दै गएको तथा सीमित स्रोत र साधनबीच निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी सेवालाई वर्गीकृत र विशिष्टिकृत गरी विशेष खालका तालिम, ज्ञान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका उदाहरणहरूको अवलम्बन गरी विज्ञ अनुसन्धानकर्ता तयार गर्नुपर्ने जरूरी रहेको बताउनुभयो ।
समारोहमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र भावी कार्यदिशा कोर्न तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन सफल भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यासहरूलाई समायानुकुल परिवर्तन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमा सुधार, विकास र विस्तार गर्नुपर्ने जोड दिँदै उहाँले थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै अपराध अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र सम्बन्धित विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूबीच गहन अन्तर्क्रिया, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानका विषयमा सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताउनुभयो । सम्मेलनमा भएका गहन छलफल र विषयगत मन्थन पश्चात पारित घोषणापत्रले आगामी दिनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लागि थप पेशागत मार्ग प्रशस्त हुनुका साथै फौजदारी न्याय प्रणाली अझ सुदृढ हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापाले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै समस्याहरूको पहिचान गर्न, सुधारका क्षेत्रहरू पहिल्याउन, एकआपसमा समन्वय र सहकार्यको संस्कृतीको निर्माण हुनुका साथै अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरू सम्बोधन गर्न सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले सम्मेलनको महत्व र प्रभावकारिताबारे आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको उक्त समारोहमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले सम्मेलनमा पारित घोषणापत्रको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा सम्मेलनमा भएका छलफलका विषयको महत्व र प्रभावकारिताबारे सहभागी अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलकोतर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता मुना पौडेल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीकोतर्फबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक हिमा थोकरले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
‘प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, विश्वासिलो अभियोजन पीडितको सम्मान’, भन्ने अवधारणा सहित २ दिनसम्म संचालन भएको उक्त सम्मेलनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू, विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनुका साथै सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू, मुद्दा चल्ने इकाईका प्रमुखहरू तथा सरकारी वकीलहरूको भर्चुअल सहभागिता रहेको थियो ।